जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश…
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या निवृत्ती वेतन योजनाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील काही महिन्यांपासून जुन्या निवृत्ती वेतनासाठी संपुर्ण राज्यात आंदोलने सुरू होती.
नागपुर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यानही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार पात्र शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंसराशीकरण १९८४व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय मिळणारआहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक आहे. जे पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. तसेच जुन्या निवत्तीवेतन योजनेचा पर्याय प्राप्त झाल्यानंतर नवीन परिभाषित अंशदान निवत्तीवेतन योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जाणार आहेत.
जुनी निवत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडेलेल्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल आणि त्यात सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्शाची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. तसेच एनपीएसमधील राज्य शासनाच्या हिश्शाची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.