परदेशी शिक्षणासाठी क्रिमीलेयरच्या अटीने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप
अनुसूचित जातीसाठी अन्यायकारक निर्णय- महेन्द्र मानकर
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ
राज्यातील अनुसू्चित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु यापुढे सरसकट ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचे पाल्यच या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय अनुसूचित जातीच्या नागरीकांसाठी अन्यायकारक असून तो रद्द करण्याची मागणी रीपाई आठवले गटाचे अध्यक्ष महेन्द्र मानकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सरसकट सर्वच अनुसूचित जातीच्या नागरीकांना परदेशी शिक्षणासाठी क्रिमीलेयर ची अट लागु केली आहे. अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकाला परदेशातील उच्च शिक्षणाचा अधिक लाभ मिळावा, या हेतूने उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे म्हणने आहे. मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील मोठया संख्येत असलेल्या मध्यमवर्गीय नागरीकांना फटका बसणार असल्याचे महेन्द्र मानकर यांनी म्हटले आहे. लाखो नागरीक सहा लाखापेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न असणारे असल्यामुळे तसेच परदेशी शिक्षणाचा खर्च चाळीस लाखाच्या वर असल्याने ते आपल्या पाल्यांना विदेशातील उच्च शिक्षण देऊ शकनार नाही. हा निर्णय म्हणजे अनुसुचित जातीवर अन्याय असल्याची टिका महेन्द्र मानकर यांनी केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यात ही योजना २००४ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला २५ विद्यार्थ्यांची निवड केली जात होती, आता दरवर्षी ७५ विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविले जातात. यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी १ ते ३०० पैकी पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती. या क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबीक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ दिला जात होता. १०१ ते ३०० पर्यंत क्रमवारी असलेल्या विद्यापिठात प्रवेश मिळाल्यास शिष्यवृत्तीसाठी ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु त्याचा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच अधिक लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. वास्तविक सहा लाखापेक्षा थोडेफार अधिक उत्पन्न असणारे राज्यात लाखो नागरीक असल्यामुळे या निर्णयाचा त्यांना फटका बसनार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने काढलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी रिपाई आठवले गटाने केली आहे. या संदर्भात रिपाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनाही संपुर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यात आल्याचे महेन्द्र मानकर यांनी सांगीतले.
मुख्यमंत्र्यांकडे दिली तक्रार
विदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च 40 ते 80 लाख रुपये आहे. त्यामुळे सहा लाखापेक्षा अधिक कमविणारे छोटे व्यावसाईक, लिपीक, शिक्षक किंवा तत्सम कर्मचारी आपल्या पाल्याला विदेशात उच्च शिक्षण देऊ शकत नाही. परदेशी शिक्षणाच्या 75 वरून 125 जागा करून 60:40 च्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ दिल्या जाऊ शकतो. सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश रद्द करण्याची विनंती मी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना पत्राव्दारे केली आहे.
महेंन्द्र मानकर
जिल्हाध्यक्ष, रीपाई (आठवले गट)