मंत्रिमंडळाची औरंगाबादमध्ये बैठक…! मराठवाड्याला ५९ हजार कोटींचं पॅकेज, CM एकनाथ शिंदेंची घोषणा…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
औरंगाबाद :- मराठवाडा स्वातंत्र्यलढ्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज (१६ सप्टेंबर) रोजी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यासाठी राज्यातील सर्व मंत्र्यांसह सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि संपूर्ण प्रशासन आज औरंगाबादमध्ये एकत्र आले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यापूर्वी २०१६ मध्ये मराठवाड्याच्या समस्यांबाबत संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती, तर २००८ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यात एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. म्हणजे १६ वर्षात मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाच्या दोनच बैठका झाल्या आहेत.

दरम्यान आज झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. मराठवाडा मोठी झेप घेत आहे. वर्षभरात आमच्या सरकारने घेतलेले निर्णय सर्वसामान्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेऊण घेतले. आतापर्यंत शेतीला पाणी पाहिजे म्हणून ३५ सिंचन प्रकल्पाला आम्ही मान्यता दिली. ८ लाख हेक्टर जमीन यामुळे ओलीताखाली आली. आम्ही फक्त घोषणा करत नाहीत तर अंमलबजावणी करतो.

आम्ही सरकारमध्ये आलो तेव्हा आम्ही पहिला विषय मराठवाड्याची वाहून जाणाऱ्या पाण्याला वळवण्याचा निर्णय घेतला. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो, त्याचा फायदा मराठवाड्याला होईल, असे शिंदे म्हणाले.

आज काय निर्णय झाले –

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .

अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.

हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता

गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार

राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार

२००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ