रद्द होत असलेला राजद्रोहाचा कायदा नेमका आहे काय..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना ही माहिती दिली. अमित शाह यांनी आज (शुक्रवार) लोकसभेत सांगितले की, भारतीय दंड संहिता (IPC) वरील नवीन विधेयक राजद्रोहाचा गुन्हा पूर्णपणे रद्द होणार आहे.

आयपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केले.
पण हा राजद्रोहाचा कायदा नेमका काय आहे आणि तो रद्द का केला जात आहे जाणून घेऊया.

124 अ या कलमांतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा मानला जातो.
या अंतर्गत सामाविष्ट होणारे द्रोह
• कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शासनाविरुद्ध विद्वेष, तिरस्कार अथवा विद्रोह पसरवणे किंवा तसा प्रयत्न करणे, म्हणजे राजद्रोह.
• बोलण्याने, लिखाणाने, चिन्हांचा किंवा दृश्यं हावभावाचा उपयोग करून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने तसं कृत्य केलं तर तोही राजद्रोहाचा गुन्हा घडतो.
• कायद्याच्या दृष्टीने विद्रोह या शब्दात शासनाविषयीच्या निष्ठेचा अभाव अथवा त्यासंबंधी सर्व तऱ्हेच्या शत्रुत्वाच्या भावनांचा समावेश होतो.

कायदा रद्द करण्याची मागणी का?
कायदे तज्ज्ञांच्या मते १२४ अ हे ब्रिटीशकालीन कलम आहे. नवनीत राणा व रवी राणा यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप झाला होता. त्यावेळी कायदे तज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सकाळला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, “स्वतंत्र भारतात हे कलम असावं अशी माझी अजिबात इच्छा नाही. हे कलम असावं आणि त्यासाठी नियमावली बनवता येईल, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय. नवनीत राणा किंवा रवी राणा काय? कुणावरही १२४ अ या कलमाचा वापर होऊ नये, असं वकील म्हणून मला वाटतं. परंतु रवी राणा आणि नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात केलेलं विधान हे उद्घट स्वरुपाचं होतं हे तितकंच खरं आहे.”

पूर्वी या कायद्याचा वापर कोणाकोणावर झाला होता?

लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्यावरही या कायद्याचा वापर झालेला.

सर्वात पहिल्यांदा १८९१ मध्ये पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस यांच्या विरोधात हा कायदा वापरला होता.

पंडित जवाहरलाल नेहरी, महात्मा गांधी यांनीही या कायद्याला विरोध केला होता. पण ते रद्द करू शकले नव्हते.

ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांनी त्यांच्या कडचा राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला आहे.