राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना राजस्थान, छत्तीसगड प्रमाणे बेरोजगार भत्ता द्या ; सत्यजीत तांबेंनी केली मागणी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्यातील बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पदवी, पदविका पूर्ण केलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्या सर्वांना रोजगार देणे शक्य नाही. बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी बेरोजगार भत्ता सुरु केला आहे.

राजस्थान, छत्तीसगड मध्ये बेरोजगार तरुण-तरुणींना बेरोजगार भत्ता दिला जातो. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील राज्य सरकारने बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत केली.

आ. सत्यजीत तांबे म्हणाले, सरकारने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांसाठी राज्याची तिजोरी खुली करण्याची गरज आहे. त्याअनुषंगाने त्यांनी देव मामलेदार यांचे उदाहरण दिले. बागलाण तालुक्यातील सटाणा गावात १८७०-७१ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात तत्कालिन मामलेदार यांनी सरकारचे १ लाख २७ हजार रुपये शेतकऱ्यांमध्ये वाटले. ब्रिटीश अधिकान्यांना याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तपास केला, तेव्हा तिजोरीत पैसे सापडले. याला एखाद्या चमत्काराप्रमाणे समजले गेले व त्यांना देव मामलेदार संबोधले जावू लागले. देव मामलेदार यांनी सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी निर्णय घेतला होता.

‘सरकारने देखील सामान्य माणसाला न्याय देण्याची गरज आ.तांबे यांनी व्यक्त केली. पुरवणी मागण्यांवर बोलताना आ. तांबे यांनी संगमनेर पोलिस कर्मचारी वसाहतीची झालेल्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. सरकारने या वसाहतीची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. शासनाने आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. संगमनेर अकोले विभागातील नागरिकांना वाहन पासिंगसाठी १०० कि.मी अंतरावरील श्रीरामपूरला जावे लागते. त्यांना सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी संगमनेर-अकोले विभागासाठी स्वतंत्र उप प्रादेशिक कार्यालय सुरु करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेल्या निम्न तापी पाडसे प्रकल्पामुळे मोठे नुकसान होत आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास ५५ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्राला लाभदायक ठरेल. त्यासाठी सरकारने या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने द्यावी व राष्ट्रीय प्रकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पारनेर तालुक्यातील रोकडेश्वर जलउपसा सिंचन योजना क्रमांक १ तर्फे ऊर्जा निर्मिती व एक्सप्रेस फिडरसाठी सव्वा दोन कोटीची मागणी करण्यात आली आहे. सिंचन योजनांसाठी जलसंपदा विभागाने भरीव तरतूद करावी, असंही तांबे म्हणाले.

राहुरी एमआयडीसीमध्ये पाण्याची सुविधा नाही, तिथे पाणी सुविधा पुरवावी. केडगाव एमआयडीसीकडून १२६ कोटी रुपये कराच्या माध्यमातून मिळतात. मात्र, यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, याकडे आ. तांबे यांनी लक्ष वेधले. सिन्नर येथे इंडिया बुल्ससाठी २७०० एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती, त्यापैकी १४०० एकर जमीन पडीक आहे. ती जमीन नव उद्योजकांना देण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. सातपूर व अंबड एमआयडीसी मध्ये अग्निशमन सेवेचे पैसे एमआयडीसी व नाशिक महापालिका अशा दोन ठिकाणी घेतले जातात याकडे उद्योग विभागाचे लक्ष वेधले.