जयंत पाटलांचे वनमंत्र्यांना चॅलेंज, म्हणाले- दूध का दूध, पानी का पानी होऊ दे…! प्रकरण काय…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत वन विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या ३३ कोटी लागवडीच्या विशेष मोहिमेचा मुद्दा उपस्थित केला.

विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांनी मागणी केली की पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल पुढच्या अधिवेशनापर्यंत सादर करण्याचे निर्देश शासनाला द्या. दूध का दूध, पानी का पानी होऊन द्या, असे चॅलेंज यावेळी त्यांनी वनमंत्र्यांना दिले.

नक्की प्रकरण काय?

आज विधानसभेत सन २०२३ चे विधेयक क्रमांक ३२ महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मांडण्यात आले. यावर जयंत पाटील बोलत होते. याबाबत सविस्तर बोलताना ते म्हणाले की, मागच्या काळात आमच्या वन मंत्र्यांनी ३३ कोटी झाडे लावण्याचा निर्धार केला होता. आतापर्यंत ही झाडे लावून झाली असतील आम्ही असे समजत होतो. ते गप्प बसले असते तर लोकांना वाटलं असतं, झाडे लावून झाली आहेत मात्र आजच्या कामकाज पत्रिकेत पुन्हा त्याचा उल्लेख आहे. राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेबाबत गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीचा अहवाल सभागृहास सादर करण्याची मुदत पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत वाढवून देण्यात यावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुढच्या अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ मागण्याची वेळ आली कारण यांनी कामेच केले नाही.

विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले की, झाडांसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार शासन, आता नगरपालिका आणि नगरपरिषदांना देणार आहे. २०० पेक्षा जास्त झाडं तोडत असताना याआधी शासनाच्या समितीच्या शिफारशीची गरज होती. मात्र शासनाच्या समितीचे अधिकार आता या विधेयकाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. आणि ते अधिकार नगरपालिका आणि नगरपरिषदांना देण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.

या विधेयकात इज ऑफ डुईंग बिझनेसचाही मुद्दा आहे. ही संकल्पना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते असा उल्लेख या बिलामध्ये आहे. आ. अतुल भातखळकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की विरोधकांना इज ऑफ डुईंग बिझनेस ही संकल्पना यापूर्वी माहिती नव्हती. भातखळकर यांना माहिती दिली की, २००४-०५ च्या दरम्यान मी जागतिक बँकेत गेलो असताना तिथल्या अधिकाऱ्यांनी सुचना केली होती की महाराष्ट्र हे उद्योगांसाठी पोषक राज्य आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात इज ऑफ डुईंग बिझनेसचे प्रमाण वाढवावे. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना देखील कदाचित अशीच सुचना दिली गेली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात ही संकल्पना राबवत आहे. या इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये बरेच मुद्दे आहे त्यापैकी एक म्हणजे ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर कर्मचाऱ्यांना युनियन बनवता येणार नाही. त्यामुळे ट्रेड युनियनचे अस्तित्व हळूहळू कमी होईल. इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या नावाखाली कामगारांची पिळवणूक देशात सुरू होईल. त्यामुळे इज ऑफ डुईंग बिझनेस बोलायला, ऐकायला चांगलं वाटतं पण यात महाराष्ट्र कुठंय ? महाराष्ट्र २०१५ साली ८ व्या क्रमांकावर होता तो आता १३ व्या नंबरवर गेला आहे. आपण यात मागे घसरलो आहोत अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरही आपण आहोत तिथेच आहोत. ९ वर्षापूर्वी जे सरकार देशात सत्तेत आले ते सांगत होते की आम्ही भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करू. त्यांच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दाच हा होता. त्यावेळी भ्रष्टाचारात आपण ८५ व्या नंबरवर होतो आजही तिथेच आहोत. देशात सुधारणा झाली नाही आपण होतो तिथेच आहोत असा टोलाही त्यांनी लगावला.

दरम्यान, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचेही कौतुक सभागृहात केले.