संस्थांचा राखीव निधी कर्जवाटपासाठी परत करा – राजेश काकडे

विदर्भ वतन न्युज पोर्टल,नागपूर – कोरोना या वायरसमुळे शासनाचा लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय स्वागतार्य आहे. महाराष्ट्राचे शासन करतेवेळी सहकाराचे पाळेमुळे रूजलेले आहेत़ राज्यात संपुर्ण लॉकडाऊन केल्यामुळे कारखाने, उद्योग व हातमजुरी करणारा भागधारक, कामगार यांचे आर्थिक नियोजन पुर्णपणे विस्कळीत झालेले आहे. अशावेळेला जनतेकडे स्वत:च्या खर्चाकरीता रक्कम असने आवश्यक आहे़ महाराष्ट्रामध्ये बावीस हजारांच्या वर पतसंस्था कर्मचारी पत संस्था, कृषी केंद्र, बँका, प्रक्रीया संस्था आहेत़ शासनाच्या सहकार धोरणानुसार संस्थेला उत्पन्न झालेल्या निधीतुन २५ टक्के निधी हा राखीव निधी संबंधीत जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व शासनानी उपलब्ध करून दिलेल्या बँका येथे तो निधी जमा करावा लागतो़ हा निधी करोडो रूपयांच्या स्वरूपात राखीव निधी म्हणून जमा आहे़ म्हणून शासनास आमच्या पतसंस्थाची जबाबदारी जनतेला पैसा उपलब्ध करून द्यावा हि विनंती राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकडे यांनी केली आहे़
जबाबदारी पुर्णपणे स्वीकारता यावी याकरीता शासनाने संस्थाच्या राखीव निधीची रक्कम संस्थाना संबंधित बँकाकडून उपलब्ध करून देण्यासंबंधाने तसा आदेश काढण्यात यावा याचे फायदे असे होतील की, लॉकडाऊनच्या स्थितीमध्ये संपुर्ण आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने सुध्दा आवक नाही़ भागधारकाकडे खेळते भांडवल नाही, त्यामुळे कोणतेही आर्थिक व्यवहार त्यांना करता येत नाही़ राज्यामध्ये आर्थिक मंदी निर्माण होऊन लुटपाट होण्याची संभावना वाढेल याकरीता शासनाने हा राखीव निधी जमा असलेल्या रक्कमेच्या ९० टक्के रक्कम संस्थांना उपलब्ध करण देण्यात यावा, ज्यामुळे पतसंस्थाच्या माध्यमातुन भागधारकांकडे खेळते भांडवल वाटप करता येईल़ त्यातुन त्याच्या कुटुंबातील वैयक्तीक गरजा, वैद्यकीय गरजा पुर्ण करण्यास त्यांना मदत होईल़ संस्थाकडेसुध्दा रकमेची उलाढाल झाल्यामुळे बाजारपेठेत आणि राज्यात आर्थिक टंचाई निर्माण होणार नाही़ म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी, सहकार मंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना त्यांचा उपलब्ध असलेला राखीव निधी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावा ही मागणी करण्यात येत आहे. तसेच पतसंस्थाकडे कामकाज करणारे दैनिक संग्राहक हे २.५० टक्के कमीशनवर कामकाज करतात, लॉकडाऊन झाल्यामुळे त्यांचा पुर्ण व्यवसाय बाजारपेठ बंद असल्यामुळे समाप्त झालेला आहे. दैनिक संग्राहक हे सुध्दा असंघटीत कामगाराप्रमाणे संस्थांमध्ये नोंदणी असलेली प्रतीनिधी आहे. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. ज्याप्रमाणे नोंदणी असलेल्या असंघटीत कामगारांना शासनाकडून पाच हजार रूपये महिना मानधन देण्याचे धोरण निश्चीत केल्या जात आहे. त्याच प्रमाणे संस्थांकडे नोंदणी असलेल्या दैनिक अल्पबचत प्रतिनिधी यांना सुध्दा पाच हजार रूपये प्रती महिना मानधन लॉकडाऊनपासून तर नियमीत होईपर्यंत देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सहकारी पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३०/९/२०२० या कालावधीपर्यंत घेणे क्रमप्राप्त आहे. या वेळेला या आमसभा डिसेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदत वाढ करून देण्यात यावी अशीही सुचना राजेश काकडे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे़