पावसाळी अधिवेशनात ‘अदानी-हिंडेनबर्ग’ प्रकरण गाजणार, काँग्रेसने जारी केले 100 प्रश्नांचे बुकलेट….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- अदानी-हिंडेनबर्ग मुद्द्यावरून काँग्रेस पुन्हा आक्रमक झाली आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी अदानी-मोदी संबंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. आता पावसाळी अधिवेशनामध्येही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे.
याच अनुषंगाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी ‘हम अडानी के हैं कौन’ नावाचे एक बुकलेट जारी केले. यात हिंडेनबर्गने अदानी समुहाबाबत जारी केलेल्या अहवालानंतर उपस्थित करण्यात आलेल्या 100 प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आम्ही अदानी प्रकरणावर 100 प्रश्नांसह ‘हम अडानी के हैं कौन’ हे पुस्तक प्रदर्शित केले आहे. यात हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ते आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही या मुद्दायावर पंतप्रधान मोदींना सतत प्रश्न विचार आहोत, पण ते यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. मात्र ते जेपीसीच्या मागणीपासून दूर पळू शकत नाहीत. नवीन संसद भवनाच्या इमारतीमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आम्ही जेपीसीची मागणी अधिक आक्रमकपणे मांडणार आहोत, असे जयराम रमेश म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय एका मर्यादित पद्धतीनेच तपास करू शकते. याबाबतचे सत्य जाणून घ्यायचे असेल तर जेपीसीशिवाय पर्याय नाही. शेअर बाजारामध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी काही नियम आहेत. हे नियम दाखवतात की परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मागे मुख्य गुंतवणूकदार कोण आहे? मात्र 31 डिसेंबर 2018 रोजी हे नियम सौम्य करण्यात आले, त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2019 रोजी नियम काढून टाकण्यात आले. याचा फायदा अदानी समूहाला झाला, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला. तसेच सेबीच्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की 2018 मध्ये नियम शिथिल करण्यात आले होते, जेणेकरून परदेशी गुंतवणूकदारांना हिंदुस्थानी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांची मालकी उघड करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने जानेवारीत अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स ओव्हरड्यू आणि खात्यांमध्ये कथित फेरफार केल्याचा अहवाल जारी केला होता. या अहवालानंतर अदानी समूहाला मोठा फटका बसला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन केली. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. अदानी समूहाने शेअरच्या किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार केलेला नाही, असे या अहवालात म्हटले.