पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुणे
कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. दोन्ही मतदार संघातील उमेदवारांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. अशातच निवडणूक अयोगाने उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाख रूपये इतकी करणयात आली आहे.
ही मर्यादा आधी 28 लाख रुपये इतकी होती.
गेल्या बकही वर्षात देशातील प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या वाढत आहे. याशिवाय महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 28 लाख होती. तर लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपये होती. आता यात वाढ करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, आता लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 70 लाखाहून 95 लाख इतकी करण्यात आली आहे. तर विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 28 वरून 40 लाख इतकी करण्यात आली आहे. म्हणजे या निवडणुकीत होऊ द्या खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीत उमेदवाराने किती खर्च करायला हवा, यासाठी निवडणूक आयोगाने काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणे म्हणजे आदर्श निवडणूक आयोगाचे उल्लंघन समजले जाते. तर उमेदवाराच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयोगाची यंत्रणा काम करत असते.