विधान परिषदेच्या २१ जागा रिक्त ; सभापतीपदाची निवडणूक लांबणीवर….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- सहा आमदारांची मुदत संपल्याने ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा रिक्त झाल्या आहेत. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळेच सभापतीपदाची निवडणूकही लांबणीवर पडली आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ जागा दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त आहेत. करोना, इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभागांची रचना आदी मुद्दयांवर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. नगरसेवकांची निवडच झालेली नसल्याने विधान परिषदेतील नऊ स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील जागा रिक्त झाल्या आहेत.
नांदेड, सांगली-सातारा, भंडारा-गोंदिया, पुणे, यवतमाळ, जळगाव या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील जागा दोनच दिवसांपूर्वी रिक्त झाल्या. तत्पूर्वी ठाणे, सोलापूर, नगर या तीन जागा रिक्त आहेत. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात नगरसेवक हे मतदार असतात. मतदारसंघातील ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असल्या किंवा ७५ टक्के मतदार असले तरच निवडणूक घेता येते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. या निकषात नऊ मतदारसंघ बसत नाहीत. यामुळे या नऊ मतदारसंघांत लगेचच निवडणूक होणार नाही. विधान परिषदेत स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून २२ आमदार निवडून येतात. यापैकी नऊ जागा आता रिक्त झाल्या आहेत.
राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या नावांच्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरीही राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले पण दोन वर्षे राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली नावे फेटाळण्याचा अधिकार असतो, पण राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता.
रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत गेल्या जुलैमध्ये संपली. तेव्हापासून सभापतीपद रिक्त आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. सभापतीपदाची निवडणूक लवकर व्हावी, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत सभापतीपदाची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांना जिंकणे शक्य नाही.
राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवरील नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील निवडणूक होणार नाही. १९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सभापतीपदाची निवडणूक होणार नाही. ही निवडणूक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होण्याची शक्यता आहे.
पक्षीय बलाबल
विधान परिषदेत सध्या भाजपचे २२ तर शिवसेना ११, राष्ट्रवादी ९ तर काँग्रेसचे आठ असे महाविकास आघाडीचे एकत्रित २८ आमदार आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची वर्णी लागल्यावरच ही निवडणूक घेता येईल.