अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाहीच ; मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांचं तात्पुरतं वाटप, ‘या’ मंत्र्यांची खाती वाढली…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडील खात्यांचे अधिवेशनासाठी तात्पुरते वाटप केलं आहे. मंत्रिमंडळातील पूर्वीच्या मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यांची अतिरिक्त जबाबदारी अधिवेशन काळापुरती दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडील खाती या मंत्र्यांकडे
मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या परिवहन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तात्पुरती जबाबदारी शंभूराज देसाई यांच्याकडे देण्यात आली आहे. पणन खातं दादाजी भुसे यांच्याकडे तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय खातं संजय राठोड यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. मृदा व जलसंधारण खातं तानाजी सावंत यांच्याकडे देण्यात आलं आहे तर अल्पसंख्यांक विकास खातं अब्दुल सत्तार यांच्याकडे तात्पुरतं दिलं आहे. पर्यावरण आणि सामान्य प्रशासन मंत्रालयाची जबाबदारी दीपक केसरकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर मदत व पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन खात्याची जबाबदारी तात्पुरती संदिपन भुमरे यांना दिली आहे. तर माहिती व जनसंपर्क खातं गुलाबराव पाटील यांच्याकडे दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे असलेली अधिकच्या खात्यांची जबाबदारी अधिवेशन काळापुरती सध्याच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडेच दिल्यानं आता अधिवेशनाआधी विस्ताराच्या चर्चेला पूर्णविराम लागला आहे.
नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी जोरदार तयारी
राज्याच्या मंत्रिमंडळात सध्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि 18 कॅबिनेट मंत्री असे एकूण 20 मंत्री आहेत. तिकडे नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी जोरदार तयारी सुरु आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली होती. प्रशासनाने रवीभवन आणि नागभवन परिसरात तब्बल 40 बंगले मंत्र्यांसाठी तयार केले होते. राज्यात सध्या वीस मंत्री असताना चाळीस बंगले तयार केले जात असल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असं बोललं जात होतं. मात्र आता ही शक्यता मावळली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी महामंडळांचं वाटप होण्याचा अंदाज
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी महामंडळांचं वाटप होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. महामंडळं देऊन काही आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना खूश करण्याची शिंदे आणि फडणवीसांची रणनीती असल्याची रणनीती असल्याची चर्चा रंगत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर संभाव्य नाराजी दूर करण्याचे हे प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे.