मुंबई हायकोर्टाची शिंदे-फडणवीस सरकारला नोटीस ; काय आहे प्रकरण….?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- शिवसैनिकांवर सुडबुद्धीने दाखल केलेले गुन्हे रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
शिवसेनेचे विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

काय आहे प्रकरण?
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने १९ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात (Eknath Shinde) आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनासाठी ठाकरे गटाने सीबीडी बेलापूर पोलिसांना परवानगी मागितली होती. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून परवानगी नाकारली होती. तरीही ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात ६०० ते ७०० शिवसैनिक सहभागी झाले होते.
या मोर्चानंतर मोर्चाचे नेतृत्व करणारे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्याविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर आणि एनआरआय सागरी पोलिस ठाण्यामध्ये समान कलमं लावत दोन गुन्हे दाखल केले होते.
दरम्यान, शिवसैनिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे सुडबुद्धीने दाखल केले आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. यावर अंबादास दानवे आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
यावेळी एकाच गुन्ह्यातील कारवाईचं प्रकरण असताना दोन स्वतंत्र एफआयआर कसे असू शकतात? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला खडसावलं आहे. इतकंच नाही तर याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने शिंदे फडणवीस सरकारला दिले आहेत. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबरला होणार असून सुनावणीत हायकोर्ट काय निर्णय देणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागून आहे.