शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र की अपात्र…? राज्यातील सत्तासंघर्षावर उद्या ‘सुप्रीम’ सुनावणी…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक उद्या ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय सर्व पक्षकारांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. त्यानुसार ठाकरे गट, शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहेत.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत कोर्टानं निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने (Uddhav Thackeray) कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडणार आहेत. तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी करणारे न्यायाधीश :-
1. न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड
2.न्यायमूर्तीं एम आर शहा
3.न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी
4.न्यायमूर्तीं हिमाकोहली
5. न्यायमूर्तीं पी नरसिंहा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला होता.

हे थोडक्यात जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे.

1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का ? नेबम रेबिया जजमेंटनुसार.
2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का ? त्याचं काय स्टेट्स आहे.
3. जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.
4. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का ?
5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहिजे का ?
6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का ?
निवडणूक आयोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 27 सप्टेंबरला निर्णय दिला आहे.
7. Split च्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.
या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना नक्की कोणाची या संदर्भात निर्णय घेण्यास परवानगी दिली आहे.
उद्या काय होणार?
या सर्व घटनात्मक मुद्द्यासंदर्भात सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एक वेळापत्रक ठरवून देण्याची शक्यता आहे.