CBI छापेमारी नंतर मनीष सिसोदियांच मोठं वक्तव्य ; म्हणाले , दोन-चार दिवसात मला अटक केली जाईल….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :-  दिल्ली सरकारने मागे घेतलेल्या अबकारी पॉलिसीमधील कथित घोटाळ्यासंदर्भात
सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी छापेमारी केली.
CBI च्या छापेमारीनंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) यांनी दोन चार दिवसात मला अटक होऊ शकते असं म्हटलं आहे. कथित घोटाळ्याप्रकरणी CBI च्या छापेमारीनंतर सिसोदिया यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, सीबीआयचे अधिकारी माझ्या घरी आले होते. कार्यालयात आणि घरावर छापे टाकले. ते सर्व अधिकारी खूप छान होते. त्यांना वरून आदेश आहेत, म्हणून त्यांना आदेशाचे पालन करावे लागले. मला तुरुंगात पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या दोन-चार दिवसांत माझी जेलमध्ये रवानगी होऊ शकते, असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला. वादग्रस्त अबकारी धोरणावर सिसोदिया म्हणाले की, हे धोरण देशातील सर्वोत्तम उत्पादन शुल्क धोरण आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मी वैयक्तिकरित्या सीबीआय अधिकाऱ्यांचे आभार मानू इच्छितो. हे अधिकारी आमच्यासोबत चांगले वागले आणि तपास केला. कुणालाही आपल्या घरात सीबीआय नको असते. मात्र मला सीबीआय अधिकाऱ्यांची वागणूक आवडली, असे ते म्हणाले.
उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्याचा आरोप हा खोटा आहे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री सिसोदिया म्हणाले की, गुजरातमध्ये 10,000 कोटी रुपयांची अबकारी चोरी होत आहे. ते म्हणाले की, दारू घोटाळा हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच नाही. भारतीय जनता पक्षाला आम आदमी पक्षाकडून होत असलेलं चांगलं काम पचवता येत नाहीये, असं सिसोदिया म्हणाले. माझ्यावर होत असलेली कारवाई हे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारच्या धोरणांना घाबरत असल्याचे द्योतक आहे, असंही सिसोदिया यावेळी म्हणाले.
केंद्र सरकार आणि भाजप दिल्लीच्या आरोग्य आणि शिक्षण मॉडेलच्या माध्यमातून होत असलेल्या प्रगतीपासून रोखू इच्छित असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी यावेळी केला. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, भाजपला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुढे जाण्यापासून रोखायचे आहे. 2024 ची निवडणूक केजरीवाल विरुद्ध मोदी अशी असेल, असंही ते यावेळी म्हणाले.
मनिष सिसोदिया यांच्यावरील आरोप काय आहेत?
दारुच्या कंत्राटात नियमांचं पालन केलं नाही. विधिमंडळाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले.उपराज्यपालांनी विरोध केला तरीही निर्णय घेतले.14 जुलै 2022 ला कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला. दारु विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी उत्पादन शुल्कात बदल केला. सिसोदियांमुळे दारु व्यावसायिकांना 144 कोटीची सूट मिळाली. दारु उत्पादकांकडून मनिष सिसोदिया यांनी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली, असे आरोप सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आले आहेत.