महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर उद्या होणार सुनावणी…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली, 08 जुलै :- शिवसेनेमध्ये दोन गट निर्माण झाल्यामुळे शिवसेना कुणाची? याचा फैसला आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणार आहे.
त्याआधी शिवसेनेनं आपली भूमिका कोर्टात मांडली आहे. शिवसेनेनं दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे शिंदे गट अडचणीत येण्याची चिन्ह आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. सुनावणीच्या आधी शिवसेनेनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शिंदे गटाने पक्षाविरोधात गैरकृत्य केले आहे. आपले कृत्य योग्य असल्याचे दाखवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर आरोप केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमुळे आपले मतदार नाराज असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पण, सत्य हे आहे की, हीच लोक अडीच वर्ष महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्री राहिले आहे.
त्यावेळी त्यांना कोणतीच अडचण नव्हती. शिंदे गट ज्या भाजपला आपला जुना मित्रपक्ष मानत आहे. त्याच भाजपने शिवसेनेला कधीच बरोबरीचा दर्जा दिला नाही, असं शिवसेनेनं आपल्या उत्तरात स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
तसंच, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाले आहे.
ज्यावेळी सरकार स्थापन झाले होते, त्यावेळी या आमदारांनी सर्व सोई आणि सुविधांचा फायदा घेतला. त्यावेळी त्यांनी कधी मतदार आणि कार्यकर्ते नाराज असल्याचे सांगितले नाही. जर ही लोक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्यामुळे इतकेच त्रस्त होते तर कॅबिनेटमध्ये सहभागी झाले नसते, अशी भूमिकाही शिवसेनेनं ठामपणे मांडली. काय आहे प्रकरण? एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांना घेऊन बंड पुकारले.
आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.