शिंदे सरकारचा मंत्रीमंडळाचे निर्णयच घटनाबाह्य….?
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने एकापाठोपाठ एक मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेत निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे. मात्र हे निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 164 (1अ) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा दोघांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नसल्याचा दावा कायदेतज्ञांनी केला आहे.
राज्यात बंडखोरी करून सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी होऊन पंधरा दिवस लोटले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघांचेच मंत्रिमंडळ राज्यात अस्तित्वात असून त्यांच्या आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, मात्र या तिन्ही बैठका बेकायदेशीर असल्याचा दावा ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे.
घटनेत काय म्हटलेय….?
राज्यघटनेच्या कलम 164 (1 अ ) नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण वि धानसभा सदस्यांच्या 15 टक्के किंवा राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे .
संविधानातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात. 12 पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क राज्यपालांना आहेत. त्यांनीच कायदेशीर आक्षेप घेऊन स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे.
– असिम सरोदे, घटनातज्ञ
राज्य मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असायला हवेत. फक्त दोनच मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नाही. याप्रकरणी न्यायालयातही जाता येऊ शकते.
– डॉ. अनंत कळसे, विधिमंडळाचे माजी सचिव
राज्यघटनेनुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे फक्त दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांना घटनात्मक वैधता नाही.
– प्रा. हरी नरके, ज्येष्ठ विचारवंत