सहकारी बँकांना जोखडातुन मुक्त करा ; गोदावरी अर्बनच्या वतीने आयोजित सहकार परिषेदत एक मुखी सुर उमटला…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नांदेड/हिंगोली/यवतमाळ :- सहकारी बँका आणि पतसंस्था या बँकिंग क्षेत्रात चांगल्या प्रकारे ग्राहकांची सेवा करत आहेत. असे असले तरी त्यांच्यावर अनेक बंधने लादली गेली आहेत. सहकारी बँकांना जोखडातुन मुक्त केल्यास त्या राष्ट्रीयकृत बँकांपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करतील असा विश्वास सहकार परिषदेत सुर उमटला.
पूर्णारोडवरील तरोडा नाका परिसरातील गोदावरी अर्बनच्या मुख्यालयाच्या ‘सहकारसुर्य’ इमारतीचे माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा खासदार शरदचंद्र पवार यांच्या हस्ते शनिवारी (ता.१४) उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, पर्यावरण व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, गोदावरी अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष तथा खासदार हेमंत पाटील, नीती मूल्य आयोगाचे सदस्य पाशा पटेल, गोदावरी अर्बनच्या अध्यक्षा राजश्री पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक धनंजय तांबेकर यांची उपस्थिती होती.
गोदावरी अर्बनच्या वतीने आयोजित सहकार परिषदेत परिषदेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, सुरेश वाबळे, देविदास तुळजापूरकर व महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन मुंबई अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे यांनी सहकार परिषदेत सहभाग घेत विविध विषयावर भाष्य केले. पतसंस्थेसमोरील आवाहाने व शासनाकडुन अपेक्षा याविषयी भाष्य करताना काकासाहेब कोयटे म्हणाले की, गोदावरी अर्बनने सहकार क्षेत्राला अभिमान वाटावा अशी वास्तू उभारुन सहकार क्षेत्रासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास म्हणजे गोदावरी असे समिकरण तयार झाले असून, बँका आणि पतसंस्थांवर लादण्यात आलेली बंधने काढून टाकल्यास सहकारी बँका देखील उत्तम प्रकारे कार्य करुन दाखवतील असे श्री कोयटे म्हणाले तर, नवीन सहकारी धोरणावर बोलताना विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, भाजीपाला विक्रेत्यांना गुंतवणूकीची गोडी लावण्याचे काम सहकार क्षेत्रच करु शकते. त्यासाठी कुठलीही व्यवसायीक किंवा राष्ट्रीय बँक पुढाकार घेत नाही किंवा सामान्यांपर्यंत पोहचत नाही ही वस्तूस्थिती असून, त्यासाठी गोदावरी अर्बन सारखी सहकारी बँकच हवी असते असे ते म्हणाले. तर सतिश मराठे यांनी ग्रहणाधिकार भारतीय करार कायदा व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सदस्यांसाठी आरबीआय व सहकारी धोरणे याविषयावर विचार मांडले. सुरेश वाबळे यांनी बहुराज्यीय कायद्यातील अपेक्षित सुधारणा या विषयावर विचार व्यक्त केले. तर देविदास तुळजापूरकर यांनी सामान्यांसाठी सहकारी चळवळीची आवश्यकता या विषयावर मार्गदर्शन केले.या परिषदेला सहकार क्षेत्रातील मान्यवर व सहकारी पतसंस्थांचे अध्यक्ष आणि संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.