सर्व यंत्रणांनी 20 मे पर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा :- पालकमंत्री संदिपान भुमरे ; जिल्हा वार्षिक योजनेचा घेतला आढावा ; 2021 – 22 मधील 99. 93 टक्के निधी खर्च ; 2022-23 साठी 550 कोटी रुपयांचा आराखडा…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि 30 एप्रिल :- जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आणि जिल्हा वार्षिक आदिवासी योजना या तीनही योजनेत सन 2021 -22 मध्ये दिलेल्या निधीपैकी यंत्रणांनी 99.93 टक्के निधी खर्च केला आहे. ही चांगली बाब असून यंत्रणांनी यावर्षी सन 2022-23 च्या कामाचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी 20 में पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिल्यात.

जिल्हा नियोजन भवन येथे आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यकारी यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री यांनी घेतला. यावेळी जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीचे सदस्य आमदार इंद्रनिल नाईक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप भुजबळ पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले, प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी वितरण आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नाही. प्रशासकीय मान्यता मिळाली म्हणजे निधी देणे बंधनकारक आहे. निधी देण्याची जबाबदारी प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्यांवर येते. त्यामुळे यंत्रणांनी निधीची वाट न बघता निविदा प्रक्रिया राबवावी आणि कार्यादेश द्यावा. यामुळे कामे वेगाने मार्गी लागून वेळेत पूर्ण होतील, अशा सूचना त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिल्यात.

सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी जिल्ह्याला 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात 324 कोटी 97 लक्ष रुपये निधी वितरित करण्यात आला. यापैकी 324 कोटी 77 लक्ष रुपये म्हणजे 99.93 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. सर्व विभागांच्या सन 2021- 22 मध्ये झालेल्या सर्व कामाचे फोटो आयपास प्रणालीवर अपलोड करावे तसेच खर्चाची नोंदही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात

सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 356 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 82 कोटी 40 लक्ष, जिल्हा आदिवासी विकास योजना 112 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. प्राप्त तरतुदीनुसार प्रत्येक विभागाने सर्व प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसह 20 मे पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री भुमरे यांनी यावेळी दिल्यात. मागील वर्षी काही विभागांनी अगदी शेवटच्या क्षणी निधी परत केला. यावर्षी कोणत्याही विभागाकडून असा वेळेवर निधी परत घेतला जाणार नाही. निधी खर्च होत नसल्यास विभागांनी 20 मे पर्यंत तसे लेखी कळवावे. तो निधी इतर विभागांना देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीला सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.