राज्यावर भारनियमाचं सकंट ; वीज खरेदी करण्याबाबत मंत्रीमंडळाची आज बैठक…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर तापमानात वाढ झाली आहे. उन्हाचा पार वाढल्यानं नागरिकांना त्रास होत आहे. अशातच राज्यात आपत्कालीन भारनिमयन सुरु करण्यात आले आहे.
लोडशेडींगचे वेळापत्रकाबाबत अद्याप नियोजन झालेले नाही. सध्या आठ तासांचे चक्री भारनियमन करण्यात येत आहे. ज्या भागातील वसुली कमी त्या भागात अधिकचे लोडशेडींग असा फॉर्म्यूला लागू करण्यात आला आहे.
एकीकडे उन्हाळा मी मी म्हणत वाढत असताना दुसरीकडे राज्यावर भारनियमनाचं संकट उभं ठाकलंय. काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातल्या वीजेच्या मागणी-पुरवठ्याबाबत परिस्थितीची माहिती दिली आणि भारनियमनाचा इशाराही दिलाय. या प्रश्नावर तातडीनं तोडगा काढण्यासाठी आपत्कालीन कराराद्वारे 800 ते 1 हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याबाबत आज तातडीची बैठक होणार आहे. उन्हाळ्यात राज्यातली वीजेची मागणी वाढतेय. मात्र कोळसाटंचाईमुळे वीजेचं उत्पादन वाढवण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळं वीजेच्या मागणी-पुरवठ्याचं संतुलन डळमळीत होत आहे. दरम्यान, आपत्कालीन वीज खरेदी करण्याबाबत आज पुन्हा मंत्रीमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोळसा टंचाईमुळे भारनियमनाचं संकट निर्माण झाले आहे.

वाढलेल्या तापमानामुळे अंगाची लाही लाही होत असताना महावितरणने बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना भारनियमनाचा शॉक दिला आहे. विजेची वाढलेली मागणी आणि कोळशाचा तुटवडा यामुळे बीड जिल्ह्यात आपत्कालीन भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. बुधवारी रात्रीपासून बीड जिल्ह्यातील फिडरवर सहा ते आठ तासांचे चक्री भारनियमन करण्यात येत आहे. मात्र, लोडशेडींगचे वेळापत्रक बाबत अद्याप नियोजन झालेले नाही.
दरम्यान, यंदा उष्णतेच्या लाट अधिक असल्यानं राज्यातील वीजमागणी झपाटयानं वाढत आहे. मुंबईसह राज्याची वीजमागणी 30 हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी वाढत असल्याने पुन्हा भारनियमनाचे संकट उभे ठाकले आहे. कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यास मर्यादा असल्याने राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमनाची भीती असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. त्यानंतर या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सुमारे 800 ते एक हजार मेगावॉट वीज अल्पकालीन कराराद्वारे घेण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील वीजमागणी मार्चच्या अखेरीस 28 हजार मेगावॉटपर्यंत गेली होती. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील वीजमागणी 24 हजार 400 मेगावॉट तर मुंबईतील वीजमागणी 3600 मेगावॉट होती. एप्रिलमध्येही कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती कायम आहे.