“स्थानिक भाषांना नव्हे तर इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार करावा”

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- दिल्लीत संसदेचं दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज सुरू आहे. यावेळी हिंदी आणि राज्यभषेच्या मुद्द्यावरून गृहमंत्री अमित शहा यांनी वक्तव्य केलं. स्थानिक भाषांना नव्हे, तर इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
संसदीय राजभाषा समितीच्या ३७व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान त्यांनी भूषवलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार चालवण्याचे माध्यम, हीच राजभाषा असल्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि त्यामुळे हिंदीचं महत्त्व नक्कीच वाढेल, असे केंद्राने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने दिली आहे.
आता मंत्रिमंडळाच्या कामाचा ७० टक्के भाग हिंदीत तयार झाल्याची माहिती त्यांनी संसदेतील अन्य सदस्यांना दिली. देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून हिंदीला राजभाषा बनवण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदी स्वीकारली पाहिजे, स्थानिक भाषांना हा पर्याय नाही असं विधान त्यांनी केलं. इतर स्थानिक भाषेतील शब्द स्वीकारून हिंदीला लवचिक बनवल्याशिवाय त्याचा प्रसार होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं.
विविध राज्यांतील नागरिक, जे वेगवेगळ्या भाषा बोलतात, एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा ते ‘भारताच्या भाषेत’ असलं पाहिजे, असं निवेदनात म्हटलं आहे. संसदेला माहिती देत असताना शहा यांनी तीन मुख्य मुद्यांवर भर दिला.
प्रथम, समितीने आपल्या अहवालाच्या 1 ते 11 व्या खंडातील शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी जुलैमध्ये बैठक घेण्याची विनंती केली आहे. राजभाषा समितीच्या सचिवांनी त्या बैठकीत खंडनिहाय अहवालाच्या अंमलबजावणीची माहिती सदस्यांना द्यावी, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलंय.
दुसऱ्या मुद्द्याखाली, त्यांनी इयत्ता 9वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचे प्राथमिक ज्ञान देण्याची आणि हिंदी शिकवण्याच्या परीक्षांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. तिसर्‍या मुद्द्याखाली गृहमंत्र्यांनी हिंदी शब्दकोश सुधारित करून पुन्हा प्रकाशित करण्याची सूचना केली आहे.
यावेळी समितीच्या अहवालाचा 11वा खंड राष्ट्रपतींना पाठवण्यास शहा यांनी एकमताने मान्यता दिली. यासंबंधी प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. त्याला कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. सध्याची राजभाषा समिती ज्या गतीने काम करत आहे, ती याआधी क्वचितच दिसल्याचं अमित शहांनी अधोरेखित केलं.