दरेकरांसारखे मजूर प्रकरण यवतमाळमध्येही…? ; करोडपती “मजूर” विरोधात तक्रार…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ :-  विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावरील कारवाईनं सध्या राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलंय.
सध्या यवतमाळातील अशाच एका मजुराची (Labor Society) मोठी चर्चा आहे. हा मजूर साधासुधा नाही तर करोडपती असलेला आहे, असा आरोप करण्यात येतोय. विलास महाजन असं या मजूर व्यक्तीचं नाव आहे. ते यवतमाळ जिल्हा मजूर संघाचे 2015 पासून अध्यक्ष आहेत. महाजन यांच्या मुंबई, नागपूर, यवतमाळ येथे कोट्यावधी किंमतीच्या मोठ्या स्थावर मालमत्ता (Property) आहेत. यासोबतच अनेक भूखंड, शेती, बार आणि रेस्टॉरंट आहे, असा दावा तक्रारदाराकडून करण्यात आलाय. या कोट्यधीशाने मजूर सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून गरीब कामगारांचा लाभ लाटला आहे. आता अशा कोट्यधीश मजुरावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी तक्रार सहकार विभागाकडे सुनील पुनवटकर यांनी केली आहे.
पदमुक्त करण्यासाठीही तक्रार
सर्वसामान्य मजुरांसाठी मजूर कामगार सहकारी संस्था अस्तित्वात आली. जिल्हात 135 मजूर सहकारी संस्था आहे. शासनाकडून निघालेले काम या संस्थेतील मजुरांना काम मिळावे, हा उद्देश होता. मात्र यातून मालमत्ता गोळा केल्याची तक्रार जोशाबा मजूर कामगार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सुनील पुनवटकर यांनी केला आहे. यांच्याकडे मुंबई, नागपूर, यवतमाळ येथे मोठी स्थावर मालमत्ता आहे. अनेक भूखंड, शेती, घर आहे. यवतमाळ मजूर कामगार सहकारी संघाचे अध्यक्ष विलास महाजन हेसुद्धा मजूर प्रवर्गात मोडत नाही. त्यांना पदमुक्त करण्याची तक्रार पुरव्यानिशी विभागीय सहनिबंधकांकडे केलेली आहे.
राजकारणासाठी माझ्याविरोधात तक्रार
1990 पासून मजूर संस्थेचा सभासद आहे. त्यावेळी माझ्याकडे काहीच नव्हते. आता तक्रार करण्यामागे केवळ राजकीय उद्देश आहे. जे आरोप कारदारांनी केले, त्यांच्याकडेही शेती, घर, गाडी असून, त्यांची पत्नी सकीय सेवेत आहे. मजुराने स्वतःची आर्थिक प्रगती करू नये, असा कुठलाही नियम नाही. जी मालमत्ता आहे. ती सर्व रेकॉर्डवर आहे. त्यात ही लपवाछपवी केली नाही. त्यामुळे या आरोपात काही तथ्य नाही. केवळ मजूर महासंघाच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून हे राजकारण सुरू असल्याचे
जिल्हा मजूर संघाचे अध्यक्ष विलास महाजन यांनी सांगितले.
नेमका कुणाचा दावा खरा?
सहकार कायद्यान्वये नोंदणी केलेल्या मजूर कामगार सहकारी संस्थांना नियमाप्रमाणे कुशल, अकुशल कामे मिळतात. मात्र या संस्थांमध्ये गरीब मजुरांऐवजी धनदांडगेच शिरले आहे. यामुळे मजुरांचा जीवनस्तर उंचावण्याचा शासनाचा उद्देश विफल होत असल्याचे दिसून येत आहे. एवढी संपत्ती असणारा व्यक्ती मजूर प्रवर्गात कसा बसू शकतो, हा प्रश्न सहकार विभागाकडे केला आहे. मजूर कामगार संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांचे हित जोपासणे हे या संस्थेचे काम आहे मात्र राज्यभरातील मजूर संस्थेच्या सभासदांची माहिती घेतल्यास यात मजूर कमी आणि धनदांडगे जास्त असल्यचे दिसल्यास नवल नको. यामध्ये मजुरांच्या नावावर घेतलेली कामे ही धनदांडग्यानी कशी लाटली याचे हे उदाहरण होय, असेही तक्रारदाराने म्हटले आहे.