एसटी विलीनीकरणबाबत सरकारने मांगितली 15 दिवसांची मुदत….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 22 मार्च :- एसटी महामंडळ (ST Corporation) राज्य सरकारमध्ये (mva government) विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपावर कायम आहे. तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टामध्ये (mumbai high court) 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.
हायकोर्टाने 5 एप्रिलला उत्तर देण्याचे सरकारला निर्देश दिले आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने विलीनीकरण करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. तर कोर्टामध्ये मात्र सरकारने मुदतवाढ मागितली आहे.
(IPL : मुंबईचा पहिलाच सामना दिल्लीशी, रोहित या Playing XI सोबत मैदानात उतरणार!) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशीर होत आहे. ST महामंडळ विलिनीकरणाबाबत कॅबिनेटने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारला अजून 15 दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली. 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणा-या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले.
काय घडलं कोर्टात? विधानसभेत याबाबत ST बाबत काहीही चर्चा नाही, छापेमारी प्रकरणात मंत्री व्यस्त आहेत. 107 कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत, याबाबत कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानात कोणत्याही सुविधा नाहीत, असा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. (PHOTO: राजेशाही थाटात राहते सोनम कपूर!
तुम्ही पाहिलंत का अभिनेत्रीचं लंडनमधील घर) संप चालू राहिला तर मार्ग निघणार नाही. औद्योगिक न्यायलयाने सुद्धा संप बेकायदेशीर ठरवलं. संपामुळे आर्थिक नुकसान झालं. ग्रामीण भागातील नागरिक संपामुळे सर्वात जास्त प्रभावित झाला आहे.आम्ही कामगारांवर कारवाई केली पण हे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
कोर्टाने सदावर्तेंना फटकारलं न्यायमूर्ती कथावाला यांनी ऑर्डर पास करताना कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे सांगितले तरी सरकारने कारवाई करणे. ही कोर्टाची अवमानना आहे. आत्महत्या करणे हा उपाय नाही, असं मत कोर्टाने नोंदवलं. (कोरोनाचा लहान मुलांवर वाईट परिणाम!
NCEE सर्वेक्षणात धक्कादायक गोष्टी समोर) तर ‘आम्ही संपावर नाही. आम्ही दुखवट्यात आहोत, असं सदावर्ते यांनी कोर्टात सांगितले असता, संपावर नाहीये तर मग कामावर परत का जात नाही. एकीकडे कर्मचारी आत्महत्या करत असताना राज्य सरकार निर्णय घ्यायला विलंब का करत आहे. कर्मचारी संघटनेला तुम्हीही विचारा, कर्मचाऱ्यांना योग्य सल्ला घ्या, असं म्हणत कोर्टाने सदावर्तेंना फटकारलं.