नागरिकांना गुणवत्तापुर्ण अन्न पदार्थ मिळावे अन्न व औषध प्रशासनाने तपासण्या वाढविण्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे निर्देश ; गुटका विरोधी कायद्यानुसार तंबाखूजन्य पदार्थांची तपासणी करा ; खर्रा मशीन बेकायदेशीर ; शितपेयाचे नमुने तपासा…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ दि. 21 मार्च, :- आता उन्हाळा ऋतू सुरू होत असून या दिवसात नागरिकांकडून शित पदार्थ व शित पेयांना अधिक मागणी असते, त्यानुसार विहित नियमांचे पालन करून शित पदार्थांची गुणवत्ता योग्य प्रमाणात राखल्या जाते की नाही याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी करावी. नागरिकांना सुरक्षीत व गुणवत्तापुर्ण अन्न पदार्थ न देता गैरप्रकार करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.
अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा अंमलबजावणीबाबत जिल्हास्तरीय समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात घेण्यात आली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त कृष्णा जयपूरकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू, अन्न सुरक्षा अधिकारी गोपाल माहोरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी तंबाखूजन्य पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार गुटका विक्रीची तपासणी करण्याचे व बेकायदेशीर खर्रा मशीन बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी यावेळी दिले. नियमित अन्न तपासणीसोबतच विक्रीसाठी येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे नमुने तपासण्याचे व नागरिकांच्या हक्काबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जनजागृती करण्याबाबत जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सूचना दिल्या.
अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती कृष्णा जयपूरकर यांनी बैठकीत सादर केली.
बैठकीला संबंधीत अधीकारी उपस्थित होते.

‘तू आमच्या गुरुवर्यांना बोलायचं नव्हतं’, राष्ट्रवादी पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडेंवर शाईफेक….
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारवर मनसैनिकांकडून शाईफेक….
सुनेत्रा पवारांची राज्यसभेची जागा कोण घेणार..? जय पवारांसह ६ नेत्यांची नावं चर्चेत, कोण होणार खासदार..?
विजय तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार की नाही हे ठरवणाऱ्या खऱ्या ‘किंगमेकर’चं महाराष्ट्र कनेक्शन….
भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण, फडणवीस सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, कुणाला होणार फायदा..?
तुम्हालाही हक्काची मिळणार जमीन ; भूदान चळवळीतील जमिनीबाबत राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय…..