प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टाकडून मोठा झटका ; कधी ही अटक होणार…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 16 मार्च :-  विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टाकडून सर्वात मोठा झटका बसला आहे. कारण हायकोर्टाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्याअंतर्गत अटक न करण्याची मागणी दरेकरांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. अटकपूर्व जामीनासाठी सत्र न्यायालयात याचिका (Session Court) दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रवीण दरेकरांना मोठा झटका बसला आहे.

याप्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावं म्हणून दरेकरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. प्रवीण दरेकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी दरेकर यांच्या वकिलांनी दरेकरांना अटकेपासून संरक्षण मिळावं.

त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी मागणी केली. त्यावर कोर्टाने त्यांना रितसर सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे सरकारी वकिलांनी प्रचंड युक्तीवाद केला. संबंधित प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे झालेला नाही.

त्यामुळे दरेकरांना लगेच अटकपूर्व जामीन मिळणं योग्य ठरणार नाही, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला. नेमकं प्रकरण काय? प्रविण दरेकर यांनी मुंबै बँक (Mumbai Bank) निवडणुकीसाठी मजूर संस्थे अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. यापूर्वीही दरेकर मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबै बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्या प्रकरणी आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेत पोलिसांत तक्रार केली होती.

त्यानंतर आता प्रवीण दरेकर यांच्या मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (‘काश्मिर फाईल्स’बद्दल अजितदादांचे रोखठोक उत्तर, भाजप सभागृहातून थेट बाहेर) या प्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी आम आदमी पक्षाने तक्रार केली होती. माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत होते. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर याना अपात्र घोषित केले.

त्यानंतर त्यांचा जबाब ही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. शेवटी आम्ही जनआंदोलन करण्याची तयारी सुरु केली तेव्हा आज दोन महिन्यांनी मुंबै बँकेच्या बोगस व बनावट मजुरावर गुन्हा दाखल झाला असं आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी म्हटलं आहे. सहकार विभागाने बजावली होती नोटीस प्रविण दरेकर यांनी मुंबै बँक निवडणुकीसाठी मजूर संस्थे अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता.

यापूर्वीही दरेकर मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबै बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. आताही त्यांनी प्रतिज्ञा मंजूर संस्थेमार्फत मुंबै बँक निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. मात्र दरेकर मजुर नसल्याचा आक्षेप घेत त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने दरेकर यांना सहकार विभागाने नोटीस बजावली होती.

या नोटिशीत आपण मजूर आहात की नाही? अशी विचारणा दरेकर यांना करण्यात आली होती. तसेच दरेकर यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता 2 कोटी 9 लाख रुपये असल्याचे दाखवले होते. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते म्हणून दरेकर यांना 2 लाख 50 हजार मानधन मिळत आहे. त्यामुळे आपण प्रथमदर्शनी मजूर असल्याचे दिसून येत नसल्याचेही नोटिशीत नमुद करण्यात आले होते.