भाजप आमदार गिरीश महाजन यांना 10 लाख रुपये जमा करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश ; नेमकं हे प्रकरण काय…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात आज (शुक्रवार) सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) भाजप आमदार गिरीश महाजन (BJP MLA Girish Mahajan) यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करतानाच, महाजन यांना सुनावणी हवी असल्यास आधी 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. तुमच्या राजकीय लढाया हायकोर्टात का ? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
मुंबई हायकोर्टात (Bombay High Court) यासंबंधी दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एक जनहित याचिका ही भाजप आमदार गिरीश महाजन यांची आहे. या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Justice Makrand Karnik) यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) सुनावणी झाली.

जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही
विधीमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे जनक व्यास (Janak Vyas) आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणीयोग्य नाहीत, असा प्राथमकि आक्षेप राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Advocate General Ashutosh Kumbakoni) यांनी नोंदवला. त्यांनी सांगितले, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही थेट निवडणूक नसते, अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. म्हणजे थेट मतदार नव्हे, तर मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यामध्ये मतदान करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो आणि म्हणून नागरिकाला नियम बदलला आव्हान देता येत नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. (Mumbai High Court)
नियम बदलाने गुप्त मतदानाच्या ऐवजी आवाजी मतदानाची पद्धत आणून लोकशाहीचा गळा घोटला आदी दावा याचिकादारांकडून केला जात आहे. परंतु त्यातही काहीच तथ्य नाही. थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानला गुप्त मतदान पद्धत आवश्यक असते, यात मतदार मतदान करत नाहीत, त्यामुळे गुप्त मतदान आवश्यकच हा दावा चुकीचा असल्याचे म्हणणं त्यांनी मांडले.
10 लाख भरण्याचे निर्देश
सुनावणीवेळी खंडपीठाने आमदार गिरीश महाजन यांना फटकारलं. तुमच्या राजकीय लढाया हायकोर्टात का ? विद्यमान आमदार गिरीश महाजन यांना खरेच नियमदुरुस्तीने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटत होते तर, ते पूर्वीच कोर्टात आले असते. मात्र आधीच्या याचिकेविषयी कोर्टाची प्राथमिक निरीक्षणे कळल्यानंतर महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक तोंडावर असताना ही याचिका केली आहे. यावरुन प्रथमदर्शनी त्यांच्या हेतूविषयी आम्हाला शंका वाटत आहे. त्यामुळे त्यांना आम्ही 10 लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. ते जमा केले तर मंगळवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी (Hearing) घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर महाजन हे रक्कम भरतील, असे त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Lawyer Mahesh Jethmalani) यांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी (दि.8) सुनावणी ठेवली.
—
जनक व्यास यांच्या याचिकेवर सुनावणी
यावेळी जनक व्यास यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
जनक व्यास यांच्या मागील सुनावणीच्या वेळी मी युक्तीवाद केला होता की, विद्यमान आमदाराने नियमित कोर्टात याचिका केली असती तर ठीक होते, नागरिकाला करता येत नाही.
त्याची दखल घेत कोर्टाने व्यास यांना दोन लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर महाजन यांनी अक्षरश: ‘कॉपी पेस्ट’ करत काल ही याचिका दाखल केली.
हा न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा दुरुपयोग आहे. त्यामुळे महाजन यांना जबर दंड लावून त्यांची याचिका फेटाळावी, असे म्हणणे महाधिवक्ता यांनी मांडले.
या सुनावणीच्या वेळी संसदीय कार्य राज्यमंत्री सतेज पाटीलही (Satej Patil) हायकोर्टात उपस्थित होते.