अजित पवारांचा मध्यस्थीला यश ; राज्यातील १८ लाख कर्मचारी संप मागे घेणार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आज आणि उद्या असा दोन दिवसांच्या संपाची घोषणा केली होती. विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेले आहेत.
यानंतर प्रशासकीय कामं संथ गतीने सुरू होती. सकाळी ११ वाजता संप करणाऱ्या सर्व संघटनांची बैठक पार पडली यामध्ये मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे. काल अजित पवार यांच्यासोबत संघटनांची बैठक पार पडली होती. यानंतर निर्णय घेण्यात आल्याचं समजतंय. 
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, रिक्त पदांची भरती, निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. यासोबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी देखील संपावर गेले होते. यासोबतच अंगणवाडी सेविका देखील वेतन थकल्याने संपाच्या पवित्र्यात आहेत. मात्र कर्मचारी वर्गाने आता संप मागे घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच त्यांच्या मागण्यांसाठी सकारात्मक असल्याचं सरकारने सांगितलंय.
काल (मंगळवारी) रात्री मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत संघटनांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये तोडगा न निघाल्याने संघटनांनी सरकारकडे वेळ मागून घेतला. मात्र, मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत संपावर कायम राहणार असल्याचं सांगितलं. अखेर संघटनांची बैठक पार पडल्यानंतर संप मागे घेण्यात येणार असल्याची शक्यता वाढली आहे.
‘…अन्यथा कारवाईला सामोरं जा’
कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचा संप पुकारल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने परिपत्रक काढण्यात आले. कामावर रूजू व्हा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असं सरकारच्या बाजूने स्पष्ट करण्यात आलं होतं. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन दिवसीय संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
त्यानुसार संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपात सहभागी झाल्यास काम नाही, वेतन नाही धोरण राबवण्यात येणार असल्याचे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह इतर अनेक मुद्द्यांवरून सरकारी-निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचे निवेदन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक फेब्रुवारी रोजी दिले आहे. कर्मचारी शिक्षकांच्या २८ मागण्यांसाठी दोनदिवसीय संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
सरकारी-निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र शासनाप्रमाणे सर्व भत्ते द्यावेत, राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरावीत, विनाअट अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्‍त्या द्याव्यात, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे आदी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.