“बजेटमध्ये ५० हजारांची घोषणा करा , अन्यथा बारामतीला येऊ ; उसाचा दुसरा हप्ता 200 रुपये हा 15 मार्चच्या आत त्वरित द्यावा, अन्यथा…. :- राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
कोल्हापूर :-  राज्याच्या बजेटमध्ये 50 हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली नाही, तर बारामतीला (Baramati) आल्याशिवाय राहणार नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला आहे. साखर कारखान्यांनी गळीतासाठी तोडलेल्या उसाचा दुसरा हप्ता 200 रुपये हा 15 मार्चच्या आत त्वरित द्यावा, अन्यथा कणभरही साखर गोडावून बाहेर जाऊ देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतीपूरक मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आज कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी ते म्हणाले, पशुखाद्याच दरात दीड पट ते दुप्पटीने वाढ झाली आहे. दुधाचे भाव आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न तितकेच राहिले असून उत्पादन खर्च वाढला आहे. ऊसाचेही परिस्थिती तशीच आहे. 2019 ला दर वाढला, त्यानंतर 2020 पासून एफआरपीत (FRP) नाममात्र वाढ झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून उत्पादन खर्च वाढला आहे. यंदाचे वर्ष साखर उद्योगाला चांगले आहे. पण कारखानदार लबाडी करत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
पुढे ते म्हणाले, कारखानदार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. साखर 3400 रुपये वाढली पण वाढलेले 200 रुपये द्यायला कारखानदार तयार नाहीत. ऊस उत्पादकांची फसवणूक चालू असून हे सहन केले जाणार नाही. रासायनिक खताचे दर बेसुमार वाढले आहेत. 700 रुपयांचा पोटॅश 1700 रुपयेला घ्यायची वेळ आली आहे. जर उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल तर रासायनिक खताच्या किमती कमी कराव्याच लागतील, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग केले आहेत मात्र ही शेती फायद्याची नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याला परवडेल अशा दरात रासायनिक खते देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पशुखाद्याच्या किमती नियंत्रित करा. २०१३ ला तत्कालीन युपीए सरकारने जमीन अधिग्रहीत करताना बाजारभावाच्या चौपट रक्कम देण्याचा कायदा केला होता. त्यामुळे याचा लाभ देशातील शेतकऱ्यांना झाला. मात्र राज्य सरकारने हा कायदाच मोडीत काढत रेडीरेकनरच्या केवळ दुप्पट रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा असल्याचेही टीकाही त्यांनी केली आहे. वीज बिलांसाठी केवळ 10 हजार कोटी लागणार आहेत. त्याची तरतूद करावी. दिवसा दहा तास वीज द्या. हा निर्णय आठ दिवसांत नाही केला तर 22 तारखेला कोल्हापूर महावितरण कार्यालयावर धरणे आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी इशार त्यांनी दिला आहे.