अर्थसंकल्प 2022-23 ; “महाराष्ट्रावर अन्यायाची परंपरा कायम” :- अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 01 फेब्रुवारी :-  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला.
या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे. ‘देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली’ अशी टीका राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली. तसंच, ‘केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत’, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही’, अशी टीकाही अजित पवार यांनी केली.

‘यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असंही अजित पवार म्हणाले. महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला.

मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं, असंही अजित पवार म्हणाले.

‘सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यंचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला. ‘अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत.

वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे’ असंही पवार म्हणाले. ‘राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त 50 वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन 15 हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी 2022 मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसुली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे.

त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली. दिशाहीन आणि ‘अर्थ’हीन संकल्प – बाळासाहेब थोरात दरम्यान, मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्न दाखवली आहेत. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे. पुन्हा एकदा डिजीटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला असून त्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन व अर्थहीन संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. ‘मुळात कोविडच्या या संकट काळात देशातील जनता मोठ्या आर्थिक संकटातून जाते आहे, छोटे उद्योजक, हातावर पोट असणारे गाव खेड्यातील व्यावसायिक यांची स्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण सरकारचे दिसत नाही. कोविड मध्ये जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांपर्यंत केंद्र सरकार सरसकट मदत करेल अशी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती, त्याबद्दल चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही, अशी नाराजीही थोरातांनी बोलून दाखवली.