युवाशक्तीचा अर्थसंकल्प… अर्थमंत्र्यांकडून वर्णन, जाणून घ्या बजेटमधील 10 महत्त्वाच्या घोषणा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी नववा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरूवातीलाच भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल मोठे विधान केले.

त्या म्हणाल्या की, आपण लवकरच सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहोत. 25 कोटी लोक मोदी सरकारच्या काळात दारिद्रातून बाहेर निघाले आहेत. 2047 पर्यंत भारत एक ग्लोबल लीडर बनणार आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भाषणाची सुरुवात करताना म्हटले की आमचे लक्ष्य शेतकरी, गरीब यांच्या समृद्धीवर राहिले आहे. यासोबत रोजगार निर्माण करण्याच्या दिशेने अनेक निर्णय घेत आहोत. ज्यामुळे प्रगतीला सहाय्य होत आहे. त्याचा परिणाम भारताच्या जीडीपीवर होत असून त्यामध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकाने निर्यात वाढवण्याचे काम केले आहे. जागतिक बाजारपेठेत पोहोच वाढवली आहे. युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून 2026 चा अर्थसंकल्प बनवण्यात आला आहे. युवाशक्तीचा अर्थसंकल्प असे वर्णन अर्थमंत्र्यानी केले आहे.

जाणून घेऊया 10 महत्त्वाच्या घोषणा

कर्करोग मधुमेहावरील औषंधाच्या किमती कमी होणार आहेत. भारताला औषध निर्मिती केंद्र बनवणार. अपघात विम्याची रक्कमेवर कोणत्याही प्रकारचा कर नसणार
सात हायस्पीड रेल कॉरिडोर- मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते चैन्नई, हैदराबाद ते बंगळुरु, चेन्नई ते बंगळुरु, वाराणसी ते सिलीगुडी,दिल्ली ते वाराणसी
शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा- प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृहे, मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आणि प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण, वे नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ डिझाईन सुरू करणार. पाच विद्यापीठ टाउनशिप उभारणार उद्योग कॉरिडोरच्या जवळ उभारणी होणार
लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी 10000 कोटींचा एसएमई ग्रोथ फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी तब्बल 40 हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
कंटेनर उत्पादनासाठी 10 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईत कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारली जाणार आहे.
किरकोळ कर चोरी प्रकरणात आता शिक्षा होणार नाही तर दंड होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्‍यांनी केली आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून नवा सुलभ प्राप्तिकर कायदा लागू केला जाणार आहे.
ऑप्शन ट्रेडिंगवरील करात वाढ झाली आहे. एसटीटी वाढवून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे.