अजित पवारांनी छगन भुजबळांना झापलं ; बैठकीत नेमकं काय घडलं..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “अजित पवारांची छगन भुजबळांवर नाराजी

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून घेतलेल्या भूमिकेवरुन अजित पवारांनी झापलं

मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधण्याबाबत सूचना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोरच नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.

अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (७ ऑक्टोबर) रात्री राष्ट्रवादीच्या आमदारांची हॉटेल ट्रायडंट येथे बैठक झाली. या बैठकीत अजित पवारांनी छगन भुजबळांचा समाचार घेतल्याचं पाहायला मिळालं.

काही नेते विशिष्ट जातीबाबत टोकाची भूमिका घेत असल्याने त्यांच्या मतांमुळे पक्षाचीही प्रतिमी मलिन होऊ लागली आहे.असं म्हणत अजित पवारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, छगन भुजबळांनी आझाद मैदानात मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरून ही नाराजी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.

तसेच, यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रत्येक जिल्ह्यात परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे युतीबाबत स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती फार भक्कम नाही, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पॅकेज देण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही आरोप केले तरी सरकार आपलं काम करत आहे, असं जनतेला आवर्जून सांगा, अशा सूचनाही अजित पवारांनी दिल्या. निवडणुकांसाठी पुढच्या आठवड्यात जिल्हाध्यक्षांच्या बैठका घेऊन चर्चा केली जाईलस असंही त्यांनी नमुद केलं. तसेच, त्यांनी आमदारांसोबतच संवाद साधला.

सरकारकडून मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेला जीआर दाबाखाली काढल्याचा आरोप उपस्थित झाला आहे. सरकारने ओबीसी समाजासाठी जी समिती निर्माण केली आहे, त्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

विशेष म्हणजे, हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती नोटीस घेणे अपेक्षित होते, परंतु सरकारकडून ते देखील केले गेले नाही, असे छगन भुजबळांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे. पत्रात त्यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

भुजबळांचे म्हणणे आहे की, जीआरमध्ये “कुणबी मराठा” किंवा “मराठा कुणबी” असा उल्लेख असायला हवा होता; मात्र, जीआरमध्ये फक्त ‘मराठा समाज’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. एसईबीसी कायद्यानुसार, मराठा समाजाला आधीच 10 टक्के आरक्षण शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास यासाठी दिले गेले आहे. मात्र छगन भुजबळांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाज सामाजिक मागास गटात मोडत नाही.