” केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर तुम्ही … , ” फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे . केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय घेत होतं अशी टीका त्यांनी केली आहे . सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांना मूल्य नसलेली पदवी प्राप्त करावी लागणार नाही असंही ते म्हणाले आहेत . पुण्यातील बाणेर येथील कोविड सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते .

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे. केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय़ घेत होतं अशी टीका त्यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांना मूल्य नसलेली पदवी प्राप्त करावी लागणार नाही असंही ते म्हणाले आहेत. पुण्यातील बाणेर येथील कोविड सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रसारमाध्यमांसी बोलत होते.

“सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने जी याचिका केली होती ती फेटाळली आहे. परीक्षेशिवाय पदवी देऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे. देशभरातील कुलगुरुंचंही हेच मत होतं. जी कमिटी तयार करण्यात आली होती त्यांनीही हाच रिपोर्ट दिला होता. तरीही केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय़ घेत होतं. त्याचा भविष्यात आमच्या मुलांवर परिणाम झाला असता,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “आज परीक्षा नाही याचा कदाचित काही लोकांना आनंद झाला असता पण भविष्यात त्यांची पदवी काही कामाची राहिली नसती. सुप्रीम कोर्टाने तेच सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्णय दिला असल्याने विद्यार्थ्यांचा फायदाच होईल, तोटा होणार नाही. त्यांच्या पदवीला मूल्य असेल. मूल्य नसणारी पदवी त्यांना प्राप्त करावी लागणार नाही”.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.