फडणवीसांनी त्याला जेलमध्ये टाकायला पाहिजे, तो सरकारचा बाप नाही”; छगन भुजबळांच्या पत्रावरून जरांगे पाटील संतापले….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून दाखले देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली तरीही नाराजी कायम आहे .कुणबी आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्याविषयी भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्याचं सांगितल्यानंतर दुसरीकडे मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे यांनी भुजबळ यांना चांगलेच फटकारलंय .

‘ आठ पानाचे किंवा आठशे पानाचे पत्र देऊ द्या , मुख्यमंत्री त्याला कोलून लावणार, तो सरकारचा बाप नाही.. ‘ असे म्हणत जरांगे भुजबळांवर संतापल्याचं पहायला मिळालं . सरकारने हेराफेरी करायची नाही जर हेराफेरी केली तर सरकारला रस्त्याने फिरू देणार नाही असा इशाराही जरांगे यांनी सरकारला दिला .

काय म्हणाले मनोज जरांगे ?

सरकारने हेराफेरी केली तर रस्त्याने फिरू देणार नाही . ज्या अर्थी हे कोर्टात जायला तयार झाले, जीआर बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला लागलेत याचा अर्थ हा जीआर मराठ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आणि चांगला आहे . असे जरांगे म्हणाले .

कुणबी आरक्षणाच्या जीआर वरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी आमंत्र्यांना पत्र लिहीत आपली नाराजी स्पष्ट दाखवली .त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरंगे यांनी या पत्रावरून भुजबळांना फटकारलं . ते म्हणाले, ‘त्याने आठ पानाचे किंवा आठशे पानाचे पत्र देऊ द्या .मुख्यमंत्री त्याला कोलून लावणार .तो सरकारचा बाप नाही .सरकारने हेराफेरी करायची नाही .जर हेराफेरी केली तर सरकारला रस्त्याने फिरू देणार नाही .राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने हा जीआर काढला .त्यांना अक्कल नाही आणि तुला अक्कल आहे का ?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शिंदे अजित दादांना यांना अक्कल नाही,तुला एकट्यालाच अक्कल आहे का ? फडणवीस यांनी याला जेलमध्ये टाकायला पाहिजे, हा सरकारचा मालक झाला का ?प्रमाणपत्र वाटायला लगेच सुरुवात करायची नाहीतर पुन्हा म्हणू नका विदारक परिस्थिती झाली म्हणून ..असा इशाराही मनोज जरांगेंनी सरकारला दिला .

कुणबी आरक्षणाचा जीआर रद्द करा, भुजबळांचे पत्र

मराठा समाजाला ओबीसीतून दाखले देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून मंत्री छगन भुजबळ आपल्याच सरकारवर नाराज आहेत .आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला त्यांनी आपली उपस्थिती दाखवली खरी पण नाराजी कायम आहे .सरकारकडून मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत सांगितलं जात आहे .मराठा आरक्षणासाठी जो जीआर काढण्यात आलाय तो दबावाखाली काढण्यात आला आहे .सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केली त्याबाबत देखील कोणतीही चर्चा नाही .जीआर काढण्यापूर्वी हरकती सूचना घेणे अपेक्षित होतं मात्र ते देखील झालेलं नाही .असे अनेक मुद्दे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितलं .

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश

मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत .त्यानुसार मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याचा संदर्भात कार्यवाही करण्यासही सुरुवात झाली आहे .