विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरोधात पदवी परीक्षांचा निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह

देशातील सर्व विद्यापीठांनी त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षा येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात केलेल्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. त्यामुळे परीक्षा होणार की नाही, या अनिश्चिततेने २७ लाख विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
यासंबंधीच्या मूळ यचिका ११ राज्यांमधील ३१ विद्यार्थी तसेच महाराष्ट्राचे मंत्री व भारतीय युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी केल्या आहेत. त्यांच्या समर्थनार्थ आणि परीक्षा घेण्याच्या विरोधात नंतर इतरही काही विद्यार्थी, शिक्षक संघटना तसेच ओडिशा, प. बंगाल व दिल्ली या राज्यांची सरकारेही त्यात सामील झाली.

देशातील कोरोना महामारीचा जोर अद्याप कायम असल्याने परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या जिवास धोकादायक आहे. प्रत्येक राज्यातील सध्याची परिस्थिती विचारात न घेता सर्वांना एकाच फूटपट्टीने मोजून परीक्षांची सक्ती करणे, केवळ अन्यायकारकच नाही तर राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच करणारे आहे. त्यामुळे एक तर परीक्षा घेणे किंवा न घेण्याचा निर्णय राज्यांवर सोडावा अथवा अंतिम परीक्षा न घेता आधीच्या वर्षांच्या परीक्षांमधील कामगिरीच्या आधारे पदवी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याउलट विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे म्हणणे असे की, परीक्षेसह एकूणच शिक्षणाचा दर्जा ठरविण्याचा अधिकार व तो जपण्याचा अधिकार फक्त आयोगास आहे. राज्य सरकारे त्यात लुडबूड करू शकत नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात पदवी हा त्याचे भवितव्य ठरविणारा महत्त्वाचा टप्पा असल्याने परीक्षेविना पदवी दिली जाऊ शकत नाही.
रुग्णांत सहापट वाढ
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हे निर्देश ६ जुलै रोजी दिले त्या दिवसाच्या तुलनेत आता देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या सहापटीने आणि कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या दुपटीने वाढली आहे, अशा परिस्थितीत न्यायालय आयोगाचे म्हणणे मान्य करते की अमान्य, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.