शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोबाइल वापरावा की नाही? दिल्ली हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांनी फोन वापरणे ही एक समस्या भनत चालली आहे. अनेक शाळांमध्ये मुलांच्या फोन वापरण्यावर बंदी घातली जाते. यादरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालाने विद्यार्थ्यांनी शाळेत स्मार्टफोन वापरण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.

उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर पूर्णपणे बंदी घालणे हा तापदायक आणि अव्यवहार्य दृष्टिकोन आहे. शिक्षण विभागाने (डीओई) शाळेच्या आवारात मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घातल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

शाळेत विद्यार्थ्यांनी मोबाईल फोन वापरण्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना जारी करताना न्यायमूर्ती अनूप जयराम भंभानी म्हणाले की, “शाळेत स्मार्टफोनचा बेसुमार वापर आणि गैरवापराच्या धोकादायक प्रभावांना कमी न ठरवता, हे न्यायालाय या गोष्टीवर विचार करते की, स्मार्टफोन अनेक फायदेशीर कामे देखील करतात, ज्यामध्ये आई-वडील आणि मुले यांच्यात समन्वय राखणे याचा देखील समावेश आहे, जे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि संरक्षणात वाढ करते.”

बंदी घालता येणार नाही पण..

ऑगस्ट २०२३ मध्ये शिक्षण संचालनालयाने एक अॅडवायजरी जारी करत दिल्लीतील सर्व शाळांच्या आवारात, शालेय वर्गात आणि अभ्यासादरम्यान मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घातली होती. शाळांमध्ये स्मार्टफोनचा गैरवापर रोखण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये व्यापक निर्देश आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, धोरणात्मक बाब म्हणून, विद्यार्थ्यांना शाळेत स्मार्टफोन घेऊन जाण्यापासून रोखले जाऊ नये, परंतु त्यांचा वापरावर नियंत्रित आणि देखरेख ठेवली पाहिजे.

याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेथे स्मार्टफोनच्या सुरक्षेची व्यवस्था करणे शक्य नाही तेथे विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश करताना त्यांचा स्मार्टफोन जमा करणे आणि घरी जाताना त्यांना तो परत देण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. कोर्टाने सुचवले की वर्गांमध्ये स्मार्टफोनच्या वापरावर बंदी असली पाहिजे तसेच शाळा परिसर आणि शाळेचे वाहन यामध्ये स्मार्टफोनमधील कॅमेरा आणि रेकॉर्डिंगच्या सुविधेच्या वापरावर बंदी असली पाहिजे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्या

न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, शाळांनी विद्यार्थ्यांना जबाबदार ऑनलाईन वर्तन, डिजिटल शिष्टाचार आणि स्मार्टफोनचा नैतिक वापर याबद्दल शिक्षण दिले पाहिजे. तसेच विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली पाहिजे की, स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवल्याने चिंता, लक्ष न लागणे आणि सायबर गुन्ह्यांची शक्यता असते.

मार्गदर्शक तत्वांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुरक्षा, समन्वय आणि कनेक्टिविटीसाठी स्मार्टफोनच्या वापराला परवानगी दिली पाहिजे मात्र मनोरजंनासाठी स्मार्टफोन वापरास परवानगी दिली जाऊ नये. तसेच शाळेत स्मार्टफोनचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी धोरण ठरवताना पालक, शिक्षक आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे जेणेकरून संबंधित सर्व घटकांच्या गरजा आणि प्रश्नांची दखल घेऊन संतुलित दृष्टिकोन विकसित करता येईल.

न्यायालयाने शिफारस केली की, शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापराच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे पारदर्शक, निष्पक्ष आणि लागू करता येतील असे परिणाम धोरणात निश्चित केले पाहिजेत जेणेकरून याबद्दल जास्त कडक न होता याचा सातत्यपूर्ण वापर करणे शक्य होईल.