“१५ हजार शाळा बंद करण्यावर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा”; काँग्रेसची मागणी…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरु केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे परंतु २० किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणांपासून वंचित ठेवणारा असून पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद कराल तर याद राखा, असा खणखणीत इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.

शाळा बंद करण्यावर भाजप सरकारचा समाचार घेताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, कमी पटसंख्येचे कारण देत सरकार जिल्हा परिषदेच्या जवळपास १५ हजार शाळा बंद करुन समुह शाळा सुरु करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. या शाळांमधून १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत तर २९ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाची गंगा वाड्या वस्त्यापर्यंत पोहचावी यासाठी राज्यातील अनेक महापुरुषांनी शाळा सुरु केल्या. पण हे सरकार गरिब, मागास, वंचित समाजातील मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा नाना पटोलेंनी केला.

निर्बुद्धपणाचा व कसलाही विचार न करता घेतलेला निर्णय

गाव व वस्तीवरील शाळा बंद केल्यास दूर शिक्षण घेण्यासाठी लहान मुलांना पायपीट करावी लागेल. वाहनाची व्यवस्था ग्रामीण, दुर्गम भागात नाही अशा परिस्थितीत २० किलोमीटरच्या क्षेत्रात एकच शाळा ठेवण्याचा निर्णय निर्बुद्धपणाचा व कसलाही विचार न करता घेतलेला दिसत आहे. समूह शाळांचा प्रयत्न यापूर्वीही केला होता पण तो अपयशी ठरला आता पुन्हा नवीन शैक्षणिक धोरणात समुह शाळेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे १५ हजार शाळा बंद होऊन या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे सामान्य कुटुंबातील मुले-मुली शिक्षणांपासून वंचित होतील, असे नाना पटोले म्हणाले.

दरम्यान, खाजगी महागडे शिक्षण ग्रामीण, दुर्गम व वाड्या वस्त्यांवरील मुलांना परवडणारे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी यासंदर्भात तातडीने खुलासा गरणे गरजेचे आहे. याप्रश्नी काँग्रेस आवाज उठवेल व गरिबांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊ देणार नाही, असेही नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.