मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होणार, मुख्यमंत्र्यांकडून निधींचा पाऊस, तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची तरतूद….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
औरंगाबाद :- मराठवाडा मुक्ती संग्रामच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक आज मराठवाड्यात पार पडली. या बैठकीत तब्बल 35 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत काय-काय निर्णय घेण्यात आले, मराठवाड्यासाठी काय-काय मोठे निर्णय घेण्यात आले या विषयी सविस्तर माहिती दिली.
“मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मराठवाड्याच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. जलसंपदा आणि सिंचन विभागासाठी निर्णय घेतलाय. प्रस्तावित माती धरणांऐवजी सिमिटने बंधारा बांधण्याचा निर्णय घेतला. निम्म दुधना प्रकल्प, सेलू परभणी, पैनगंगा प्रकल्प पूसद, जोड परळी उंच पातळी बंधारा, मदारा उच्च पातळी बंधारा, वैजापूर, बाबळी मध्य प्रकल्प, वाकोद मध्य प्रकल्प, वंकेश्वर उच्च पातळी बंधारा असा एकूण 14 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन प्रकल्पावर खर्च करण्याचा निर्णय घेतलाय”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
नदीजोडचे 14 हजार कोटी रुपये वगळून 45 हजार कोटींची तरतूद
“मराठवाड्यासाठी 45 हजार कोटींचा निर्णय झालेला आहे. नदीजोडचे 14 हजार कोटी रुपये वगळून 45 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. “पश्चिम वाहिणी नद्यांद्वारे समुद्रात वाहून जाणारं पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबत निर्णय घेतला. दमणगंगा-वैतारणा-गोदावरी प्रमुख उपसा वळण योजना, दमणगंगा एकदरे गोदावरी आणि पार गोदावरी यावर 13 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
कोणकोणत्या विभांगासाठी किती निधीची तरतूद?
“सार्वजनिक विभागामध्ये 12 हजार 938 कोटी 85 लाख रुपये, पशू संवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स व्यवसायासाठी 3 हजार 318 कोटी 54 लाख, नियोजन 1 हजार 608 कोटी 28 लाख, परिवहनवर 1 हजार 128 कोटी 69 लाख, ग्रामविकासवर 1 हजार 291 कोटी, कृषी विभाग 709 कोटी, क्रीडा विभाग 696 कोटी, गृह विभाग 684 कोटी, वैद्यकीय शिक्षण 488 कोटी, महिला आणि बालविकास विभाग 386 कोटींची तरदूद केली”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

“शालेय शिक्षण 490 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य 35 कोटी, सामान्य प्रशासन 287 कोटी, नगरविकास 281 कोटी, सांस्कृतिक कार्य विभाग 253 कोटीस, पर्यटन 95 कोटी, मदत-पुनर्वसन 88 कोटी, वनविभाग 65 कोटी, महसूल विभाग 63 कोटी, उद्योग विभाग 38 कोटी, वस्त्रोद्योग 25 विभाग कोटी, कौशल्य विकास 10 कोटी, विधी आणि न्याय 3 कोटी 85 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतलाय”, असं मुख्यनमंत्र्यांनी सांगितलं.
“संत ज्ञानेश्वर उद्यान, पैठण आणि तीन नद्यांवरचे पूल याबाबतही निर्णय घेतला. त्याचबरोबर सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय, धाराविशमध्ये वैद्यकीय शिक्षण रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध करुन घेणं याबाबतचे निर्णय घेतले आहेत”, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.