अन्यथा साधू-संत म्हणून संभाजी भिडेंच्या पाया पडावे, पृथ्वीराज चव्हाणांचा राज्य सरकारला टोला….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- सामाजिक भावना भडकावणाऱ्यांवर सरकारने भारतीय कायद्यान्वये कारवाई करावी, अन्यथा साधू-संत म्हणून त्यांच्या पाया पडावे, असा टोला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संभाजी भिडे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांप्रकरणी माध्यमांशी बोलताना राज्यातील महायुती सरकारला लगावला.

मनोहर कुलकर्णी यांना पैसे कोण पुरवते, त्यांची संघटना कोण चालवते असे प्रश्न उपस्थित करून भिडे पुन्हा, पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य करीत आहेत. लोकांना महाराष्ट्र असुरक्षित वाटायला लागला असल्याची चिंताही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी महात्मा गांधींसंदर्भात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला. या वादग्रस्त विधानाबद्दल भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून, त्यांना अटक करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली असता विधानसभेत खळबळ उडाली होती. या अनुषंगाने परवा शनिवारी रात्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा ई-मेल आला होता. या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘आरएसएस’वरही निशाणा साधला.

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण संभाजी भिडे यांच्यावर महात्मा गांधींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने कारवाईची मागणी केली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी भिडे यांचा भाजपाशी काही संबंध नसल्याचे म्हटले होते. पण आज भिडे यांना पाठबळ देणारे भाजपा सरकारच असल्याचे सध्या बोलले जात आहे. ‘आरएसएस’च्या अशा हजारो संघटना असून, त्या वेगवेगळ्या नावाने काम करतात. या संघटनांबाबत भाजपा सवयीप्रमाणे त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही म्हणतात आणि पुढे ती आमची संघटना असल्याचे सांगतात. महात्मा गांधींचा खून कोणी केला. त्यांचे कोणाशी संबंध होते. आणि ते आता सोयीस्करपणे आमचा संबंध नाही म्हणून हात मोकळे करतात. मग, या खुनानंतर वल्लभभाई पटेल यांनी दुसऱ्याच दिवशी ‘आरएसएस’वर बंदी का आणली असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

महात्मा गांधी यांच्याबरोबरच अन्य महान व्यक्तींबाबत एकापाठोपाठ एक वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्यांनी कायदा मोडलाय की नाही हे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावे. कायदा मोडला असेल तर भारतीय दंड संविधानाप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी एवढीच आमची मागणी असल्याचे चव्हाण म्हणाले.