राज्यावर वीज दरवाढीचे संकट ; प्रतियुनिट १ रुपया ३० पैसे दरवाढीची शक्यता…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महावितरण व महानिर्मिती या कंपन्यांची अकार्यक्षमता, वीजचोरी आणि खासगी कंपन्यांकडून जादा दराने वीज खरेदी केली जात असल्यामुळे राज्यावर वीज दरवाढीचे संकट निर्माण झाले आहे.
ही दरवाढ ७५ पैसे ते १ रुपया ३० पैसे प्रति युनिटपर्यंत होऊ शकते, असे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सोमवारी सांगितले.
दरनिश्चिती विनिमयानुसार महावितरण कंपनीने दरवाढीसाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची राज्यात महसुली विभागात सहा ठिकाणी सुनावणी होईल. त्यानंतर मार्च २०२३ अखेरपर्यंत निर्णय होईल, आणि एप्रिल २०२३ पासून पुढील दोन वर्षांसाठी ती लागू होईल, असे त्यांनी सांगितले. महावितरणकडून विजेची गळती १४ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात गळती ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. ही गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे. शेती पंपांचा वीज वापर १५ टक्केऐवजी ३० टक्के दाखवून चोरी लपवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अदानी पॉवर कंपनीने चेंज इन लॉ म्हणजे कायद्यातील बदल या करारातील कलमाचा आधार घेऊन २०१२-१३ ते २०१८-१९ या कालावधीसाठी २२ हजार ३७४ कोटी रुपये सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा न्यायालयीन आदेश मिळवलेला आहे. राज्यात अनेक खासगी वीज पुरवठादार ४ रुपये प्रति युनिट दराने वाटेल तेवढी वीज द्यायला तयार असताना अदानी पॉवरच्या विजेसाठी आपण ५ रुपये ७६ पैसे प्रतियुनिट देत आहोत. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून या कंपनीला आतापर्यंत १५ हजार कोटी रुपये दिलेले आहेत आणि अजूनही राहिलेली रक्कम एप्रिल २०२३ पासून वसूल केली जाणार आहे. राज्याचा चालू वर्षासाठी सरासरी वीज खरेदी खर्च ४ रुपये ३८ पैसे प्रति युनिट हा आयोगाने निश्चित केलेला आहे. प्रत्यक्षात महानिर्मितीची वीज ऑगस्टमध्ये सरासरी ५ रुपये ८९ पैसे प्रतियुनिट इतक्या महागड्या दराने घेण्यात आली आहे.
कंपनीला दोन वर्षांत २० हजार कोटींचा तोटा
२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत कोरोनामुळे कंपनीचा तोटा दरवर्षी अंदाजे १० हजार कोटी इतका आहे. यानुसार दोन वर्षांचा एकूण तोटा २० हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात होते. त्याचबरोबर अदानी पॉवर कंपनीला २०१८- १९ ते २०२२-२३ पर्यंतचाही फरक द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे किमान १० टक्के म्हणजे सरासरी ७५ पैसे प्रतियुनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे १८ टक्के म्हणजे सरासरी १ रुपये ३० पैसे प्रतियुनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होईल, अशी शक्यता होगाडे यांनी व्यक्त केली.

यंत्रणेच्या दोषामुळे भारनियमन

अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे, तर शेती पंपांना आठ तासांचाही वीजपुरवठा योग्य रीतीने होत नाही. सुविधा योग्य नाहीत, लाईन्स, पोल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स जुनाट असल्यामुळे तसेच देखभाल दुरुस्ती नसल्याने भारनियमन होत आहे. याचा बोजा दरवर्षी अंदाजे ३६०० कोटी रुपये म्हणजे ३० पैसे प्रति युनिटहून जास्त आहे, असा दावा प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

प्रत्येक पाच वर्षांनी वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी होऊन विजेचे दर निश्चित केले जातात. ही नियमित पद्धत आहे. त्यामध्ये वेगळे काही नाही. नियामक आयोग लोकांसमोर जाऊन सुनावणी घेतो. त्यानंतर दरवाढ करायची की
नाही, हे ठरवले जाते. पण सुनावणी होण्याआधीच दरवाढ होणार असल्याचे भाकीत
करणे योग्य नाही.

विश्वास पाठक, वीज कंपन्यांचे संचालक