सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना दिलेली क्लीन चीट 2 वर्षापासून हायकोर्टात प्रलंबित….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी काल एकामागून एक असे तीन ट्विट करत राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बडा नेता लवकरच तुरुंगात जाणार असून आपण पत्रकार परिषद घेऊन त्या नेत्याचे नाव उघड करू असे द्वारे त्यांनी सांगितले.
कंबोज यांनी केलेल्या ट्वीटवरुन राजकिय वातावरण तापले असताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणातून एसीबीकडून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटचा रिपोर्टच अजूनही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला नसल्याचे समोर आले आहे.
मोहित कंबोज यांनी एकामागून एक 3 ट्विट करत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा इशारा दिला आहे. राष्ट्रवादीचा एक मोठा नेता लवकरच अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यासोबत आर्थर रोड जेलमध्ये असेल, असे ट्विटद्वारे कंबोज यांनी म्हंटले. तसेच आपल्या तिसऱ्या ट्विटमध्ये तर त्यांनी थेट संकेत दिले. राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे. ज्या घोटाळ्याची फाईल परमबीर सिंह यांच्या काळात, 2019 साली बंद करण्यात आली होती, अशी मागणी कंबोज यांनी केली.
कंबोज यांच्या ट्विटनंतर आता राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा कोणता नेता जेलमध्ये जाणार? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होऊ लागला. दरम्यान आता तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणातून एसीबीकडून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटचा रिपोर्टच उच्च न्यायालयाकडून स्वीकारण्यात आला नसून फेटाळला देखील नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. न्यायालयाने मागील दोन वर्षांपासून हा रिपोर्ट प्रलंबित ठेवला आहे.
सध्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवारांना 2019 साली सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चिट देण्यात आली होती. परमबीर सिंह यांनाही क्लीन चिट दिली होती. पण तो अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने स्वीकारला नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना पूर्णपणे या प्रकरणातून क्लीन चिट मिळाली नसून त्यांच्यावर अद्याप टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोहित कंबोज यांचे ट्विट काय?

भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांनी काल एक ट्वीट करुन सिंचन घोटाळ्याचा पुन्हा एकदा तपास व्हावा, अशी मागणी केली होती. तसेच राष्ट्रवादीचा एक नेता लवकरच तुरुंगात जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होते.

सिंचन घोटाळा काय आहे?

1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली, असे निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये होते. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली,अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.
दरम्यान, 2001 ते 2011-12 या काळात CAG ने जलविभागाचे सात ऑडिट केले. त्यात दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अनिश्चितता, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला वेळ, वन विभागाची परवानगी न घेता काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू करणे याबाबतीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचे निरीक्षण CAG ने अहवालातून मांडले होते. जेव्हा CAG ने सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आहे असे म्हंटले तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटलं होतं.