ज्ञानवापी खटला जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरीत ; ‘ती’ जागा सुरक्षित, नमाजवर बंदी नाही….!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- एखाद्या प्रार्थना स्थळाची धार्मिकता निश्चित करण्यास १९९१च्या प्रार्थना स्थळे कायद्यानुसार बंदी घातलेली नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने नाेंदविले.
सर्वाेच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाकडून जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले.
अयाेध्याप्रकरणाचा दाखला देताना न्या. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, की या कायद्यातील तरतूदी आम्ही हताळल्या आहेत. त्यातील कलम ३ हे अशा प्रकारची निश्चिती करण्यापासून राेखत नाही. एखाद्या धार्मिक स्थळावर दुसऱ्या धर्माची चिन्हे असल्याने त्या स्थळाची धार्मिकता बदलत नाही.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत व न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी दरम्यान सुमारे ५१ मिनिटे न्यायालयात दाेन्ही पक्षकारांच्या वकिलांमध्ये जाेरदार युक्तिवाद झाला. न्यायालयाने म्हटले, हा खटला क्लिष्ट आणि संवेदनशिल असल्याने याची सुनावणी २५ ते ३० वर्षांचा अनुभव असलेल्यांकडे व्हावी. सध्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांवर आम्हाला आक्षेप नाही. सर्व पक्षांचे हित सुनिश्चित करण्यात येईल. आम्ही याचिका फेटाळलेली नाही. यापुढेही आमचे द्वार तुमच्यासाठी खुले राहतील.
‘ती’ जागा सुरक्षित, नमाजवर बंदी नाही!
– ज्या ठिकाणी शिवलिंग आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे, ती जागा सुरक्षित करण्यात यावी तसेच मुस्लिमांना नमाज पठणाबाबत पूर्वीचे निर्देश लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
– जिल्हा न्यायाधीश या प्रकरणी काही निर्णयापर्यंत येत नाही तोपर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांनी वजूकरता पर्यायी व्यवस्था करावी आणि नमाज पठण करण्यात कोणतीही बाधा येता कामा नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सर्वप्रथम या मुद्द्यांवर निर्णय घ्या: १९९१ मध्ये पारित केलेल्या कायद्यानुसार दिवाणी खटला दाखल करता येणार नाही, या मशीद समितीच्या अर्जावर जिल्हा न्यायालयाने सर्वप्रथम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत.