दारुविक्रीतील महसूल वाढवण्यासाठी सरकारची खास “आइडिया” ; घेतले ३ मोठे निर्णय..…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाविकास आघाडी सरकारने दारु विक्रीतील महसूल वाढीसाठी ३ मोठे निर्णय घेतले आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. यानुसार राज्यात आता काजू आणि मोहाच्या फुलांपासून बनणात येणाऱ्या दारूला विदेशी मद्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.
यापूर्वी या दारुला देशी मद्याचा दर्जा होता. मात्र अपेक्षित विक्री होत नसल्याने ही दारु आता विदेशी मद्याच्या दुकानात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सोबतच फळे, फुले यापासून मद्यार्क उत्पादन व त्यातून विदेशी मद्यनिर्मिती करण्यासाठीही धोरण आखण्यात आले आहे. 
याशिवाय कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हरियाणाच्या धर्तीवर मद्य विक्री दुकानांची आता दोन गटात वर्गवारी करण्यात आली आहे. इलाईट आणि सुपर प्रिमियम असे दोन गट करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे छोट्या दुकानदारांना आपल्या दुकानाचा विस्तार करुन मद्यविक्रीची कक्षा वाढवता येवू शकणार आहे. इलाईट गट ६०० चौरस फुटांपर्यंत विस्ताक करु शकतात तर सुपर प्रिमियम गटातील दुकानदार ६०० चौरस फुटांच्या वरती विस्तार करु शकतात. 
महसूल वाढीसाठी एफएल-२ परवान्यातून अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना आणि उच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना असे उपवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात जवळपास ६०० कोटींची काजू बोंडांची बाजारपेठ आहे. मात्र यापासून तयार होणाऱ्या दारुची देशी मद्यांच्या दुकानात अपेक्षित विक्री होत नसल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर उपाय म्हणून काजू आणि मोहाच्या फुलांपासून तयार करण्यात येणारी दारू आता विदेशी मद्याच्या दुकानात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून ६०० कोटींची बाजारपेठ आणखी वाढेल आणि त्यातून सरकारच्या तिजोरीत देखील महसूल रुपी भर पडेल असा सरकारचा मानस आहे.

याशिवाय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा वाढविण्यास मान्यता. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय. (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)

मुंबईतील मौजे मनोरी (ता. बोरीवली) येथील परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्टला भाडेपट्ट्याने मंजूर शासकीय जमिनीचा भाडेपट्टा पुढील ३० वर्षासाठी नुतनीकरणाचा निर्णय. (महसूल विभाग)

तिरुपती देवस्थानास नवी मुंबई येथे व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी भूखंड प्रदान करण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग)

पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे टप्पा -१ची विस्तारीत मार्गिका स्वारगेट ते कात्रज पूर्णत: भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प करण्यास मान्यता (नगरविकास विभाग)