नवाब मलिक यांची प्रकृती खालावली ; जे.जे रुग्णालयात दाखल….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना बुधवारी अटक करण्यात आली आहे.
ईडीने तब्बल आठ तासांच्या चौकशीनंतर नवाब मलिक यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना न्यायलयात हजर केले असता तीन मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी न्यायालयाने सुनावली. त्यामुळे सध्या नवाब मलिक ईडीच्या कोठडीत आहे. मात्र याचदरम्यान एक महत्वाची महिती समोर आली आहे.
नवाब मलिक यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोटदुखीचा त्रास सुरु झाल्यानं नवाब मलिकांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केल्यानंतर राज्यातील वातावरण तापले आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजप यांनी परस्पर विरोधी आंदोलने केली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ईडी आणि केंद्र सरकारविरोधात टीकास्त्र सोडले. तर भाजपने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दाऊदची अनेक ठिकाणी बेनामी संपत्ती आहे. दाऊद हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. हसिना पारकर आणि नवाब मलिक याचां संबंध आहे. नवाब मलिकांचा संबंध थेट अंडरवर्ल्डशी आहे. दाऊदशी संबंधित सात ठिकाणच्या संपत्तीचे मालक हे नवाब मलिक आहेत. डी गँगशी संबंधित संपत्ती मलिकांच्या कुटुंबियांनी खरेदी केली आहे. अंडरवर्ल्डशी संबंध, त्यांच्याशी संबंधित पैशाचा वापर करणे, हा पैसा परदेशात पाठवणाऱ्या कंपनीशी संबंध असणे या आरोपाखाली ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केली आहे. या प्रकरणी सर्व पुरावे न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने नवाब मलिक यांना तीन मार्च पर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण…?

मुंबईत आणि लगतच्या परिसरात ईडीनं काही दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती. ईडीच्या रडारवर डॉन दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली मालमत्ता आणि त्या संपत्तीशी निगडीत व्यवहार करणारे काही नेतेमंडळी ईडीच्या रडारवर होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई सुरू केली. या छापेमारीनंतर काही नेते अडचणीत येऊ शकतात याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु होती. बुधवारी मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली आहे.

नवाब मलिकांच्या तीन मागण्या कोर्टाकडून मान्य-

नवाब मलिक यांनी कोर्टाकडे केलेल्या तीन मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यात दैनंदिन औषधं घेऊ देणं, रोज घरगुती जेवणाची मुभा आणि चौकशीवेळी वकिलांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.