राज्य सरकारी कर्मचारी दोन दिवसांच्या संपावर….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नांदेड : राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ता.२३ व ता.२४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसाचे लाक्षणिक संप आंदोलन पुकारले आहे. यात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सामील होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण नरमवार, कार्याध्यक्ष श्रीराम पाटील यांनी केले आहे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात कर्मचारी संघटनेकडून कोरोना काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध पातळीवर संपूर्ण सहभाग घेवून सहकार्य केल्याचे नमुद केले आहे. सरकारने २००५ मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन नवीन अंशदायी पेन्शन योजना अंमलात आणली. परंतु कर्मचारी मागील अनेक वर्षापासून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची माणगी करत असताना याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत गठीत अभ्यास समिती संथ गतीने काम करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. नवीन पेन्शन येाजनेत केंद्राने ज्या सुविधा नमुद केल्या आहेत, त्याबाबत राज्य शासनाने कोणताच विचार केला नाही.
या मुळे सध्या अर्धे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. परिणामी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने ता.२३ व ता.२४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसाचे लाक्षणिक संप आंदोलन पुकारले आहे. यात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सामील व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण नरमवार, कार्याध्यक्ष श्रीराम पाटील, कोषाध्यक्ष शिरीश येवते, सरचिटणीस वसंत जारीकोटे यांनी केले आहे.
अशा आहेत मागण्या
कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देवून कंत्राटी व योजना कामगार यांच्या सेवा नियमित करा, शासकीय विभागात खासगीकरण नको, बक्षी समिती अहवाल खंड दोन प्रसिध्द करा, सर्व विभागातील रिक्त पदे तत्काळ भरा, केंद्राप्रमाणे भत्ते द्या, अनुकंपावरील भरती लवकर करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करा, नवीन शिक्षण धोरण लागू करा, पेट्रोलीयम पदार्थावरील केंद्रीय कर कमी करा, महिला कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे बालसंगोपण रजा मंजूर करा, कर्मचारी-शिक्षकांना पितृत्व रजा मंजूर करा, मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे रोखलेले पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करा, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करा, सर्वच कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू करा.