राजू शेट्टीचे शरद पवारांना पत्र ; महाविकास आघाडीवर केले गंभीर आरोप….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र फेसबुकवर लिहीलं आहे.
या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक गोष्टींकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाविकास आघाडी सरकार (MVA Government) आल्यापासून सरकारची जास्त शक्ती नको त्या मुद्द्यांवर खर्ची होत असून कर्जमाफी सोडली तर शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या (Farmers) बाबतीत ठोस काहीच झाले नसल्याचं म्हटले आहे. कृषीपंप बिल, ऊसाची एकरकमी एफआरपी, महापूर व अतिवृष्टीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली गेलेली तुटपुंजी मदत इ.विविध गोष्टींकडे त्यांनी शरद पवारांचे लक्ष वेधले.
महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष , बहुजन विकास आघाडी , शेतकरी कामगार पक्ष , स्वाभिमानी पक्ष , लोकभारती व इतर छोटे मोठे पक्ष यांना काँग्रेस ,राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते आजकाल कवडीचीही किंमत देत नाहीत. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून या छोट्या पक्षाबरोबर एकही बैठक झालेले नाही. अशीही खंत त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केली. महाविकास आघाडीने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. परंतु ते घेत असताना ज्या विषयावर या छोट्या पक्षांनी हयातभर संघर्ष केला त्यांचे मतही विचारात घेतले नाही असंही राजू शेट्टींनी या पत्रात म्हटले आहे. वैचारिक बांधिलकीमुळे हे छोटे पक्ष भाजपला पाठिंबाही देऊ शकत नाहीत व तिसरी आघाडीही करू शकत नाहीत. या त्यांच्या आगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना ग्रहीत धरले गेले असं राजू शेट्टींनी या पत्रात म्हटले आहे.
राजू शेट्टींनी या पत्रात काही मुद्द्यांना हात घातला. ते काय म्हणाले ते पाहूया…
1) ऊस दर नियंत्रण समिती ही समिती ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे पृथ्वीराज चव्हाण व देवेंद्र फडणवीस सरकारने हि समिती बनवित असताना ऊस दरासाठी संघर्ष करणा-या संघटनाच्या प्रतिनीधीचा समावेश या समितीमध्ये केलेला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र चळवळीची कुठलीही पार्श्वभुमी नसेलेले आणि स्थानिक कारखानदारांच्या दबावात येणा-या कार्यकर्त्याचा यामध्ये समावेश केला.
2) आपण स्वत: कृषी व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री असताना २०११ साली एक रक्कमी एफ आर पी देण्यासंदर्भातील दुरूस्ती ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशात केली होती. त्याला छेद देऊन निती आयोगाने तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी देण्याच्या घाट घातला व अभिप्रायासाठी सदरचा प्रस्ताव राज्याकडे पाठविला महाविकास आघाडी सरकारने कसलीही चर्चा न करता तत्परतेने निती आयोगाच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारा अभिप्राय कळविला.
3) महापूर व अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून वा-यावर सोडले गेले.

4) २०१३ च्या भुमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून चौपट नुकसान भरपाईचा शेतकर्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने २०१५ साली केलेला होता. त्यावेळेस संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहात कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी कडाडून विरोध केलेला होता. मात्र याच तीनही पक्षांचा समावेश असलेल्या मविआ सरकारने त्यापेक्षाही भयानक नुकसान करणारे २१ सप्टेंबर २०२१ व ६ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयाने निर्णय घेतले आहेत. सदर शासन निर्णयामुळे २०१३ च्या कायद्यानुसार मिळणा-या जमिनीच्या मोबदलाच्या केवळ तीस टक्के मोबदला मिळेल असा कायदा करून ठेवला आहे.
5) राज्यात सध्या विजेची टंचाई तर आहेच शिवाय विजेचे दरही इतर राज्याच्या तुलनेने प्रचंड आहेत. अशा परिस्थीतीमध्ये जलसंपदा विभागाने त्यांच्या ताब्यात असणा-या जलाशयातील विज निर्मीतीची केंद्रे महाजनको कडे असलेली मुदत संपल्यानंतर खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा घाट घातलेला आहे. अर्थात खाजगी कंपन्या म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्याच कंपन्या व त्यात तयार होणारी वीज जी १ रूपये ६० युनिटप्रमाणे महाजनको ला तयार होत होती तीच वीज ६ रूपये प्रमाणे महाजनको ला विकत घ्यावे लागणार. या धोरणामुळे नेमके कोणाचे कल्याण होणार आहे हे महाविकास आघाडीच्याच नेत्यानाच माहिती असेल. मात्र एक नक्की महाजनको , महापारेषण , महावितरण या कंपन्याची एकदिवस एस. टी. महामंडळासारखी गत होणार आहे हे नक्की.
6) महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांच्या वाईन निर्मीती प्रकल्पांना राज्य सरकारचे अनुदान व कर्जाला सरकारची हमी हवी होती म्हणून किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचे धोरण जाहीर करून विनाकारण शेतक-याला बदनाम केले गेले.
7) नियमीत कर्ज भरणा-या शेतकर्यांना प्रोत्साहनत्नक अनुदान देण्याची घोषणा होऊन २ वर्षे उलटून गेली तरीही ती शेतक-यांना मिळाली नाही.