मोफत विधी सेवेचा लाभ घ्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे आवाहन ; विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे वकीलांना देण्यात येते मानधन….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ दि. 08 फेब्रुवारी :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा तर्फे लिगल सर्विसेस अॅक्टचे कलम १२ प्रमाणे मोफत विधी सेवा, सहाय्य आणि सल्ला देण्यात येतो. यात प्रामुख्याने महिला मुले, अनुसूचित जाती जमाती चे लोक, तुरुंगातील कैदी तसेच ज्याचे वार्षीक उत्पन्न रुपये तीन लाखपेक्षा जास्त नाही अशा सर्वाना मोफत वकील देवुन सहाय्य व सल्ला देण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण करत असते. या सेवेचा गरजुंनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे करण्यात आले आहे.
ज्या प्रकरणात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील सेवा पुरविण्यात येते अशा प्रकरणातील वकील यांना प्राधिकरणा मार्फत प्रत्येक खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यात नवीन दावा दाखल करणे व त्यासाठी टंकलेखनासह इतर लागणारा सर्व खर्च यासाठी रुपये १२००, न्यायालयात अर्जाचे उत्तर, जमानतीचा अर्ज इत्यादी प्रती अर्जासाठी रुपये ४०० आणि जास्तीत जास्त रुपये ८०० मानधन देण्यात येते. पुरावा दाखल करणे, घेणे, उलट तपास घेणे आणि युक्ती वादासाठी प्रत्येकी रुपये ७५०, याव्यतीरीक्त अपरिणामकारक सुनावणी साठी रुपये ५००, अशा प्रत्येक प्रकरणाकरीता रुपये ७५०० पर्यंतच खर्च देण्यात येते.
वरील प्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील सेवा दिल्या नंतर सदर वकीलास कामाच्या स्वरुपा प्रमाणे मानधन व मोबदला देण्यात येतो त्यामुळे त्यांना पक्षकार किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी पैसे किंवा मोबदला म्हणून आणखी काही एक रक्कम देवु नये. जर पक्षकार व त्यांच्या नातेवाईकांनी मोफत वकील दिल्या नंतर त्यांना पैसे किंवा मोबदला म्हणून काही रक्कम दिल्यास मोफत विधी सेवा पुरविण्याच्या संकल्पाचा उपयोग होणार नाही, याची पक्षकारांनी दखल घ्यावी.
मोफत वकील यांनी विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या कार्यालयात आपल्या देयकाची मागणी केल्यानंतर नियमाप्रमाणे त्यांना योग्य कालावधीत मानधनाची रक्कम मोबदला म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येते. मोफत वकील व विधी सेवा बाबत कोणत्याही पक्षकारांना काही अडचण येत असल्यास त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या फोन क्रमांक 15100, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण फोन क्रमांक 1800222324 किंवा यवतमाळ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या फोन क्रमांक 07232-239741 तसेच 8591903629 या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव, तथा दिवाणी न्यायाधीश एम.आर.ए. शेख यांनी कळविले आहे.

शिंदेंनी दिलेली विधान परिषदेची ऑफर स्वीकारणार की नाही..? बच्चू कडूंचं सूचक विधान….
शिवसेनेत विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी बच्चू कडू तयार, पण ठेवली ‘ही’ अट ; पत्रकार परिषदेत मांडली भूमिका..!
उद्धव ठाकरे विधान परिषद निवडणूक लढणार नाहीत; ‘या’ निष्ठावंताला दिली संधी….
राज्याचं AI धोरण जाहीर, दीड लाख रोजगार निर्मिती होणार, कॅबिनेट बैठकीत ७ मोठे निर्णय….
राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा कहर..! उष्म्याने नागरिक हैराण; दहा दिवसांमध्ये 15 जणांचा मृत्यू….
राणेंच्या लेकानं पराभव केलेल्या माजी आमदाराला लाॅटरी, भाजपकडून विधान परिषदेवर संधी ; कोकणात कार्यकर्त्यांचा जल्लोष…..