आदिवासींसाठी 112 कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास आदिवासी विकास मंत्र्यांची मान्यता ; जिल्ह्यधिकारी यांच्या जोरकस मागणीमुळे जिल्ह्याला 10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी ; जिल्हा आदिवासी उपयोजना नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि 3 फेब्रु :- जिल्ह्यातील आदिवासी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा आदिवासी उपयोजनेत सन 2022-23 या वर्षासाठी जिल्हाधिकारी यांची 10 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी मंजूर करीत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 112 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास आज आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी मंजुरी दिली.

आज जिल्हा आदिवासी उपयोजना नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव हे मंत्रालयातून, तर अमरावती येथून आदिवासी विकास आयुक्त सुरेश वानखडे, नाशिक येथून आयुक्त हिरालाल सोनवणे, तर यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पांढरकवडा येथील प्रकल्प अधिकारी विवेक जॉन्सन, पुसदचे प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे, नियोजन अधिकारी संग्राम पवार उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना 2022-23 अंतर्गत जिल्ह्यात पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत 71 कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली असून 126 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदवली होती. तर पुसद प्रकल्प कार्यलयांतर्गत 28 कोटी 39 लक्ष रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेत प्रस्ताव तयार केला होता, तसेच 52 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदवली होती. दोन्ही कार्यालयांनी मिळून 102 कोटी 66 लक्ष रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेनुसार प्रस्ताव सादर केला.

आज जिल्हाधिकारी यांनी सादरीकरणाद्वारे आदिवासी आश्रमशाळा मुख्य रस्त्यांशी जोडणे, आश्रमशाळांकरिता फिरते वैद्यकीय पथक सुविधा देणे, आश्रमशाळांना बारमाही पाणी पुरवठा करण्याकरता नळ पाणीपुरवठा योजना राबविणे, आदिवासीबहुल गावे, पाडे यांच्या रस्ते दुरुस्ती, आदिवासी समाजातील कुटुंबाकरता घरगुती वीज कनेक्शन व कृषी पंपाकरता वीज कनेक्शन, नळपाणीपुरवठा नसलेल्या गावांसाठी तरतूद, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रासाठी सुविधा निर्माण करणे, औषधी व आहार पुरवठा करणे, तसेच पारधी विकास योजना इत्यादी अत्यंत महत्वाच्या कामांकरिता 178 कोटी निधी आवश्यक असून रु. 178 कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याबाबत विनंती केली. मात्र सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे निधीची कमतरता असल्याने अतिरिक्त मागणीपैकी 10 कोटी रुपये देण्यास आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मान्यता दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण करतांना जिल्ह्यात झालेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांची माहिती देताना आदिवासी शेतकऱ्यांना विहीर बांधकामासाठी निधी उपलब्ध, घाटंजी व पांढरकवडा येथे सांस्कृतिक संकुल बांधकाम, सर्व शासकीय आश्रम शाळेवर नऊ मीटर उंचीचे हायमास्ट लाईट आश्रम शाळेला कंपाउंड वॉल सर्व पार्थिव वेळेवर बालसंस्कार केंद्र सुरू करण्यात आले पारधी पॅकेज अंतर्गत निरिक्षा वाटप करण्यात आले आदिवासी लाभार्थ्यांना संकरित गाई म्हशी यांचे वितरण बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ इत्यादी नाविन्यपूर्ण कामे करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.
बैठकीला इतर यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.