निलंबित 12 आमदारांचा निर्णय सुरक्षित ; पक्षकारांना लिखित स्वरुपात भूमिका सादर करण्याचे दिले आदेश…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली, – महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी केलेले निलंबन योग्य आहे की नाही? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने पक्षकारांना एका आठवड्यात लिखित स्वरूपात भूमिका सादर करण्यासही सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे.
भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयात मॅरॅथॉन सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना एका आठवड्यात लिखित स्वरूपात निवेदन सादर करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते.
विधानसभेचा हा निर्णय लोकशाहीसाठी धोकादायक आणि तर्कहीन आहे, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. न्यायालयाने सरकारचे वकील आर्यमा सुंदरम यांच्याशी सवालजवाब सुद्धा केले.
न्या. खानविलकर म्हणाले, निलंबनाचा आधार हा तर्कसंगत असायला पाहिजे. निलंबन हे त्या सत्रापुरतेच असायला पाहिजे. सत्रापलीकडे जाऊन वर्षभरासाठी निलंबन करणे तर्कसंगत दिसून येत नाही. न्या. सी. टी. रविकुमार म्हणाले, निवडणूक आयोगाने सुद्धा यात त्रुटी काढली आहे. जागा रिक्‍त असेल तर तेथे निवडणूक घेता येईल. निष्कासन झाले असते तर निवडणूक होऊ शकली असती. परंतु, निलंबनामुळे काहीही करता येऊ शकत नाही. लोकशाहीला मोठा धोका आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते