शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक ; 15 जानेवारी पर्यंत समिती गठीत न केल्यास 50 हजार रु. दंड….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ दि. 07 जानेवारी :- कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे अनिवार्य असल्याचे सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांना वारंवार कळविण्यात आले आहे. आता 15 जानेवारी 2022 पर्यंत ज्या खाजगी आस्थापनांमध्ये समिती गठीत केली जाणार नाही त्यांना 50 हजार रु. दंड करण्यात येईल तसेच लायसन्स रद्द करण्यात येईल तसेच ज्या शासकीय कार्यालयामध्ये सदर समिती गठीत केली नसल्यास यापुढचे त्यांचे वेतन थांबविण्यात येईल. त्यामुळे सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले आहे.
कार्यालयीन/कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांवर होणारे अत्याचार तसेच सहकाऱ्यांकडून होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने विशाखा कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, संस्था, दुकाने, कारखाने,शैक्षणिक संस्था, दवाखाने इ. सर्व प्रकारच्या कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे अनिवार्य आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेसाठी सर्व कार्यालये व इतर आस्थापनांना पत्राद्वारे व प्रसारमाध्यमांतून देखिल कळविण्यात आले आहे. केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास 50 हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्याची तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड ठोठावण्याची तरतुद कायद्यामध्ये आहे.
तरी ज्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, त्यांनी सदर समिती गठीत करून तसा अहवाल सादर करावा, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी कळविले आहे.