पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने... Read More
राजकारण
अशोक चव्हाण यांची मागणी पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह सामाजिक आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल, १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला... Read More
शांतता राखण्याचे पोलिसांचे आवाहन पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह राज्यात औरंगाबाद शहराचा नामांतराचा वाद शिगेला असताना साताऱ्यात संतप्त घटना घडली आहे. सातारा शहरातील पोवईनाक्यावरील ग्रेड सेपरेटरचे शुक्रवारी... Read More
महाविकास आघाडीचं सरकार असलं तरी … , ” पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह पुणे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शहरातील... Read More
चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह एकीकडे शेतकरी नेते नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपला मागणीवर ठाम असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारही कायदे रद्द न... Read More
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन एका वर्षाहून अधिक कालावधी झाला. या कालावधीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात चांगलीच... Read More
नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम असून आज... Read More
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह रियाज पारेख : ९६३७८८६७७७ महागाव : महागाव तालुक्यातील ७३ ग्रामपंचायत निवडणुकीत अखेरच्या दिवशी ३१९ उमेदवारांनी नामांकन मागे घेतल्याने आता १२३२ उमेदवार निवडणुकीच्या... Read More
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह रियाज पारेख :९६३७८८६७७७ महागाव : ग्रामपंचायत निवडणुकि करिता नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची मुदत संपली आहे.ही निवडणूक महागाव तालुक्यातील ७३ ग्रामपंचायतीत ६६६ जागेकरिता करिता... Read More
शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे बारा फुटांचा; महसूल विभागाचा तब्बल 60 वर्षानंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय…. 
सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर, RBI कडून 2.68 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर…. 
पडद्यामागं नेमकं काय घडतंय? जयंत पाटील आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुंबईत भेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण…. 
ही “चीप पब्लिसिटी” म्हणत कोर्टाने जनहित याचिका करणाऱ्याला झापलं; 7 हजारांचा दंडही ठोठवला…. 