रक्तचंदनाच्या एक कोटी झाडाच्या प्रकरणात आता भावनिक वळण ; पैसे घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- पुसद तालुक्यातील खर्शी गावातील कथित ‘एक कोटी रुपयांच्या रक्तचंदनाच्या झाडा’चे प्रकरण मागील वर्षांत राज्यभर गाजले होते. आता या प्रकरणाला अनपेक्षित आणि भावनिक वळण मिळाले आहे. या झाडाचा मोबदला मिळावा म्हणून न्यायालयीन लढा देणारे शेतकरी केशव तुकाराम शिंदे यांचे नुकतेच हृदयविकाराने निधन झाले. त्यामुळे आधीच गुंतागुंतीच्या झालेल्या या प्रकरणात आता रेल्वे प्रशासनाला दिलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वारसदारांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने शिंदे यांच्या शेतजमिनीचे भूसंपादन केले होते. मात्र, जमिनीबरोबरच शेतात असलेल्या कथित रक्तचंदनाच्या झाडासह इतर वृक्षांचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती.सरकारी नोंदीत संबंधित झाड रक्तचंदनाचे असल्याची नोंद असल्याने न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला तात्पुरत्या स्वरूपात एक कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी ५० लाख रुपये काढण्याची परवानगी शेतकऱ्याला देण्यात आली होती.
अंतिम मोबदला ठरविण्यापूर्वी झाडाचे वन विभागामार्फत मूल्यांकन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. भूसंपादन विभाग, यवतमाळ जिल्हाधिकारी आणि मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रक्रियेनंतर हा वृक्ष रक्तचंदनाचा नसून ‘बिजासाल’ जातीचा असल्याचे स्पष्ट झाले.या खुलाशानंतर प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. याच दरम्यान शिंदे यांचे निधन झाल्याने रेल्वे प्रशासनासमोर दिलेल्या रकमेची वसुली करण्याचा प्रश्न उभा राहिला.रेल्वे प्रशासनाने शिंदे यांच्या पत्नी, चार मुले आणि चार मुली यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली असून पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.
५० लाखांवरून वन विभागाच्या मूल्यांकनानुसार संबंधित झाडाची किंमत १० हजार ९८१ रुपये इतकी ठरली. यातून झाड तोडण्याचा १ हजार २१३ रुपयांचा खर्च वजा केल्यास शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात ९ हजार ७६८ रुपये मिळण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे आधी दिलेल्या ५० लाख रुपयांतून ही रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम वारसदारांनी परत करावी, तसेच न्यायालयात जमा असलेले ५० लाख रुपयेही परत मिळावेत, अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान, संबंधित जमिनीच्या भूसंपादनाचे प्रकरण सध्या पुसद येथील कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर रक्कम परत करू, असा युक्तिवाद वारसदारांनी उच्च न्यायालयात केला. या संदर्भात वारसदारांनी लेखी हमी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.